RBSE Class 10th 2013 -S-08-2013 Previous Year Papers

उत्तर: गैर-नवीकरणीय साधन वे हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक बार उपयोग होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। दो गैर-नवीकरणीय साधनों के नाम हैं:

1. कोयला (Coal)
2. पेट्रोलियम (Petroleum)

उत्तर: अल्प बेरोजगारी (Under Unemployment) वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्यरत तो है, लेकिन उसकी क्षमता, शिक्षा या कौशल के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, या उसे पूर्णकालिक रोजगार की तुलना में कम घंटे काम करना पड़ता है। इसमें व्यक्ति की उत्पादकता उसकी क्षमता से कम होती है।

उत्तर: उदारीकरण (Liberalisation) का अर्थ है अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम करना। इसके अंतर्गत उद्योगों, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में लाइसेंस राज, कोटा, और अन्य बाधाओं को हटाया जाता है, जिससे निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

उत्तर: दवाइयों के पैकेट पर उत्पादक द्वारा अंकित दो जानकारियाँ निम्नलिखित हैं:

1. दवा का नाम और उसकी सामग्री (सक्रिय तत्व) (Name of the medicine and its ingredients/active components)
2. समाप्ति तिथि (Expiry date)

उत्तर: ऊर्जा संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन (Renewable Energy Resources): ये वे संसाधन हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं और समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास आदि।
2. गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन (Non-Renewable Energy Resources): ये वे संसाधन हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और एक बार उपयोग होने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन आदि।

उत्तर: भारत में पायी जाने वाली चार प्रकार की मृदाओं के नाम निम्नलिखित हैं:

1. जलोढ़ मृदा (Alluvial Soil)
2. काली मृदा (Black Soil / Regur Soil)
3. लाल मृदा (Red Soil)
4. लैटेराइट मृदा (Laterite Soil)

उत्तर: भारत में जैव विविधता अत्यंत समृद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन, वन्य जीव, पक्षी, जलीय जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत में लगभग 90,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ चार जैव-भौगोलिक क्षेत्र हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो जैव विविधता के संरक्षण में सहायक हैं।

सही मिलान: (i) उड़ीसा → ब) कोयला, (ii) मध्य प्रदेश → द) चूना-पत्थर, (iii) आंध्र प्रदेश → अ) तांबा, (iv) पश्चिम बंगाल → स) मैंगनीज।

उत्तर: वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभावों में नई तकनीकों का आगमन, उन्नत बीजों और उर्वरकों की उपलब्धता, निर्यात के अवसरों में वृद्धि और किसानों को वैश्विक बाजार से जुड़ने का मौका मिला है। नकारात्मक प्रभावों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धा में कमजोर पड़ना, पारंपरिक फसलों की जगह नकदी फसलों को बढ़ावा मिलना और कृषि आयात-निर्यात नीतियों में बदलाव शामिल हैं। कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने में मदद की है, लेकिन इससे छोटे किसानों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है।

वर्षा जल संग्रहण के चार उपाय:

1. छत पर वर्षा जल संग्रहण (Rooftop Rainwater Harvesting) – छत से पानी को पाइप के माध्यम से टैंक या भूमिगत कुएं में एकत्र करना।
2. तालाब निर्माण (Pond Construction) – वर्षा जल को तालाबों में संग्रहित करना।
3. रिचार्ज पिट (Recharge Pit) – जमीन में गड्ढे बनाकर पानी को भूजल में रिसने देना।
4. चेक डैम (Check Dam) – नदी या नाले पर छोटे बांध बनाकर पानी को रोकना और भूजल स्तर बढ़ाना।

पोषणीय विकास (Sustainable Development) वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं करता। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं का संतुलन शामिल है, जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

रोलेट एक्ट (1919) के खिलाफ जनता का संघर्ष:

• रोलेट एक्ट ने सरकार को बिना मुकदमा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और नजरबंद रखने का अधिकार दिया।
• इसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया।
• लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन, सभाएं और दुकानें बंद कर विरोध किया।
• पंजाब में विरोध विशेष रूप से तीव्र था, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
• इस संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी।

1929 की आर्थिक महामंदी के प्रमुख कारण:

1. शेयर बाजार का पतन (Stock Market Crash): अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार ध्वस्त हो गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।
2. अधिक उत्पादन (Overproduction): कृषि और उद्योग में अत्यधिक उत्पादन हुआ, लेकिन मांग कम थी, जिससे कीमतें गिर गईं।
3. बैंकिंग संकट (Banking Crisis): कई बैंक दिवालिया हो गए, जिससे लोगों की बचत खत्म हो गई और ऋण प्रणाली चरमरा गई।
4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट (Decline in International Trade): संरक्षणवादी नीतियों (जैसे स्मूट-हॉली टैरिफ) ने वैश्विक व्यापार को कम कर दिया।
5. मुद्रा आपूर्ति में कमी (Contraction of Money Supply): केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा आपूर्ति कम कर दी, जिससे मुद्रास्फीति और मंदी बढ़ी।

उन्नीसवीं सदी में विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक की भूमिका:

• भाप इंजन और रेलवे: परिवहन में क्रांति लाई, जिससे माल और लोगों की आवाजाही तेज और सस्ती हुई।
• औद्योगिक मशीनरी: कपड़ा, लोहा और इस्पात उद्योगों में मशीनों ने उत्पादन बढ़ाया और लागत कम की।
• टेलीग्राफ और संचार: सूचना के तेज आदान-प्रदान ने व्यापार और वित्तीय लेन-देन को सुगम बनाया।
• जहाज निर्माण में सुधार: स्टीमशिप ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया और वैश्विक बाजारों को जोड़ा।
• कृषि में तकनीक: उर्वरकों और मशीनों (जैसे ट्रैक्टर) ने कृषि उत्पादन बढ़ाया, जिससे खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ।

अठारहवीं सदी में शहरों में सामाजिक बदलाव:

• जनसंख्या वृद्धि: औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरी जनसंख्या बढ़ी।
• नए सामाजिक वर्ग: पूंजीपति, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने सामाजिक संरचना को बदल दिया।
• महिलाओं की भूमिका: महिलाएं कारखानों और घरेलू उद्योगों में काम करने लगीं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया।
• शिक्षा और संस्कृति: स्कूलों, पुस्तकालयों और थिएटरों का विकास हुआ, जिससे साक्षरता और सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ीं।
• स्वास्थ्य और स्वच्छता: शहरों में बीमारियां फैलने लगीं, जिसके कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों (जैसे सीवेज सिस्टम) की आवश्यकता बढ़ी।

उत्तर: भारत में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों के आधार पर किया गया है:

• संघ सूची: इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय (जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा) शामिल हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है।
• राज्य सूची: इसमें स्थानीय महत्व के विषय (जैसे पुलिस, कृषि, स्थानीय सरकार) शामिल हैं, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं।
• समवर्ती सूची: इसमें दोनों स्तरों पर कानून बनाने के विषय (जैसे शिक्षा, वन, श्रम) शामिल हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है।

यह विभाजन भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में दिया गया है।

उत्तर: भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है:

• वोट बैंक की राजनीति: राजनीतिक दल जाति के आधार पर वोटों को जुटाते हैं और चुनावों में जातीय समीकरणों का उपयोग करते हैं।
• आरक्षण नीति: सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा देता है।
• जातीय पहचान: नेता अक्सर अपनी जाति के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जातीय प्रतीकों और नारों का उपयोग करते हैं।
• सामाजिक न्याय: जाति आधारित आंदोलनों ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, जिससे राजनीति में जाति की भूमिका और मजबूत हुई है।

हालांकि, जाति के आधार पर राजनीति करने से सामाजिक विभाजन भी बढ़ता है, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग बन गया है।

उत्तर: दी गई तालिका से स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय मानव विकास क्रमांक निर्धारित करने का एकमात्र या मुख्य मापदण्ड नहीं हो सकता। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

• पंजाब की प्रति व्यक्ति आय (26,000 रुपये) सबसे अधिक है, लेकिन इसका मानव विकास क्रमांक 2 है, जबकि केरल की प्रति व्यक्ति आय (22,800 रुपये) पंजाब से कम होने के बावजूद इसका मानव विकास क्रमांक 1 (सर्वश्रेष्ठ) है।
• केरल में शिशु मृत्युदर (11) बहुत कम है, साक्षरता दर (91%) और निवल उपस्थिति अनुपात (91%) बहुत अधिक है, जो उच्च मानव विकास का संकेत देते हैं।
• बिहार की प्रति व्यक्ति आय (5,700 रुपये) सबसे कम है और इसका मानव विकास क्रमांक भी सबसे निचला (3) है, लेकिन यहाँ शिशु मृत्युदर (60) अधिक और साक्षरता दर (47%) तथा उपस्थिति अनुपात (41%) कम है।

इस प्रकार, मानव विकास क्रमांक निर्धारण में शिशु मृत्युदर, साक्षरता दर और शिक्षा तक पहुँच जैसे कारक अधिक महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रति व्यक्ति आय अकेला पर्याप्त मापदण्ड नहीं है।

उत्तर / Answer:

1. बुनियादी ढाँचे का विकास: सड़क, रेल, संचार और बिजली जैसी सुविधाओं के विस्तार ने सेवा क्षेत्र (जैसे परिवहन, दूरसंचार) को तेजी से बढ़ने में मदद की।
2. शहरीकरण और आय में वृद्धि: लोगों की आय बढ़ने और शहरों की ओर पलायन बढ़ने से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और बैंकिंग जैसी सेवाओं की माँग बढ़ी।
3. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उदय: कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रसार ने सॉफ्टवेयर, बीपीओ और ई-कॉमर्स जैसे नए सेवा क्षेत्रों को जन्म दिया, जिससे तृतीयक क्षेत्र का विस्तार हुआ।

उत्तर / Answer:

1. सस्ता श्रम: भारत और चीन में श्रमिकों की मजदूरी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, जिससे उत्पादन लागत घटती है।
2. विशाल बाजार: इन देशों की बड़ी आबादी उपभोक्ताओं का एक बड़ा बाजार प्रदान करती है, जिससे कंपनियाँ अपने उत्पाद आसानी से बेच सकती हैं।
3. अनुकूल सरकारी नीतियाँ: सरकारें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर छूट, सब्सिडी और सरल नियम प्रदान करती हैं, जिससे कंपनियों को लाभ होता है।

उत्तर / Answer:

1. जागरूकता की कमी: अधिकांश उपभोक्ता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने अधिकारों और उपभोक्ता फोरम के बारे में नहीं जानते।
2. मुकदमेबाजी में देरी: उपभोक्ता अदालतों में मामलों के निपटारे में लंबा समय लगता है, जिससे लोग निराश हो जाते हैं।
3. सीमित पहुँच: उपभोक्ता फोरम मुख्यतः शहरों में केंद्रित हैं, जिससे दूरदराज के इलाकों के लोगों को इनका लाभ उठाने में कठिनाई होती है।

उत्तर (पहला विकल्प) / Answer (First Option):

1815 के बाद यूरोप में एक नया रूढ़िवादी दर्शन विकसित हुआ, जिसे "नव-रूढ़िवाद" कहा गया। इसके प्रमुख विचार थे:

• परंपरा और स्थिरता पर जोर: यह दर्शन राजतंत्र, चर्च और सामाजिक पदानुक्रम जैसी पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने में विश्वास करता था।
• क्रांति का विरोध: फ्रांसीसी क्रांति के कट्टरपंथी बदलावों को खारिज करते हुए, यह धीमे और व्यवस्थित सुधारों का समर्थन करता था।
• राष्ट्रवाद का समर्थन: हालाँकि यह रूढ़िवादी था, लेकिन इसने राष्ट्र-राज्यों के विचार को स्वीकार किया, बशर्ते वे स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखें।

इस दर्शन ने 1815 की वियना कांग्रेस के बाद यूरोपीय राजनीति को आकार दिया, जिसमें शक्ति संतुलन और राजतंत्रों की बहाली पर ध्यान दिया गया।

उत्तर (दूसरा विकल्प) / Answer (Second Option):

वियतनाम में फ्रांसीसियों ने उपनिवेशी शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए:

• फ्रेंच भाषा का प्रचार: उन्होंने स्कूलों में फ्रेंच भाषा को अनिवार्य बनाया, ताकि वियतनामी लोग फ्रांसीसी संस्कृति और प्रशासन से जुड़ सकें।
• पारंपरिक शिक्षा का दमन: कन्फ्यूशियस आधारित पारंपरिक चीनी शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया गया और उसके स्थान पर पश्चिमी पाठ्यक्रम लागू किया गया।
• सीमित शिक्षा का विस्तार: फ्रांसीसियों ने केवल कुछ चुनिंदा वियतनामी लोगों को शिक्षा दी, ताकि वे प्रशासन में निचले पदों पर काम कर सकें, जबकि बहुसंख्यक आबादी अशिक्षित रही।
• स्कूलों की स्थापना: उन्होंने हनोई, साइगॉन और अन्य शहरों में फ्रेंच-माध्यम स्कूल और कॉलेज खोले, जैसे कि "इंडोचाइना यूनिवर्सिटी" (1906 में स्थापित)।

इस शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य वियतनामी लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति वफादार बनाना था, लेकिन इसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन को भी जन्म दिया।

भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. आंतरिक लोकतंत्र: दलों में नियमित चुनाव और सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
2. वित्तीय पारदर्शिता: दलों को अपने चंदे और खर्चों का सार्वजनिक लेखा-जोखा देना अनिवार्य हो।
3. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर रोक: चुनाव लड़ने के लिए आपराधिक मामलों की सख्त जांच हो।
4. चुनाव सुधार: राज्य प्रायोजित फंडिंग और चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था में सुधार किया जाए।
5. महिला आरक्षण: दलों में महिलाओं को कम से कम 33% टिकट देने का प्रावधान हो।
6. दलबदल विरोधी कानून: सांसदों/विधायकों को दल बदलने पर सख्त सजा दी जाए।

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)

• कार्यक्रम: गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, और आर्थिक उदारीकरण। यह कल्याणकारी योजनाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर देती है।
• विचारधारा: उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, और समाजवादी झुकाव वाली। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक समानता में विश्वास रखती है।

2. भारतीय जनता पार्टी (BJP)

• कार्यक्रम: सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (हिंदुत्व), आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां। यह आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देती है।
• विचारधारा: दक्षिणपंथी, रूढ़िवादी, और हिंदुत्व राष्ट्रवादी। यह मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान पर जोर देती है।

Solution (Good Governance Bases): The bases of good governance in a democratic system include: (1) Participation – ensuring all citizens have a voice in decision-making; (2) Rule of law – fair legal frameworks enforced impartially; (3) Transparency – decisions made openly and information freely available; (4) Responsiveness – institutions serving all stakeholders within reasonable timeframes; (5) Consensus orientation – mediating different interests to reach broad consensus; (6) Equity and inclusiveness – ensuring all groups have opportunities to improve their well-being; (7) Effectiveness and efficiency – processes producing results meeting needs while making best use of resources; (8) Accountability – decision-makers accountable to the public and institutional stakeholders.

OR (Rapid Economic Development Suggestions): Suggestions for rapid economic development in a democratic system: (1) Strengthen infrastructure – invest in transport, energy, and digital networks; (2) Promote education and skill development – enhance human capital; (3) Encourage entrepreneurship and innovation – reduce bureaucratic hurdles; (4) Ensure political stability and policy consistency – attract long-term investment; (5) Implement transparent and efficient tax systems; (6) Foster international trade and foreign direct investment; (7) Protect property rights and enforce contracts; (8) Develop inclusive financial systems to support small businesses.

Solution: Four suggestions for political reforms in India are: (1) State funding of elections – to reduce the influence of money and corporate power in politics; (2) Anti-defection law strengthening – to prevent frequent party switching by elected representatives; (3) Right to recall – allowing citizens to remove non-performing elected representatives; (4) Decentralization of power – strengthening local self-government institutions (Panchayati Raj) to ensure grassroots democracy and accountability.

Solution (Demand Deposits as Medium of Exchange): Demand deposits (money held in bank accounts that can be withdrawn on demand) function as a medium of exchange because: (1) They can be transferred via cheques, debit cards, or online transfers to make payments for goods and services; (2) They are widely accepted by sellers and businesses; (3) They are safe and convenient compared to carrying cash; (4) They are easily convertible into cash at any time. Thus, demand deposits serve the same purpose as currency in facilitating transactions.

OR (Banks as Mediators): Banks mediate between depositors and borrowers by: (1) Accepting deposits from individuals and businesses who have surplus funds; (2) Paying interest on these deposits; (3) Lending a portion of these deposits to borrowers who need funds for various purposes (e.g., business, education, housing); (4) Charging a higher interest rate on loans than what they pay on deposits, earning a profit from the difference (spread); (5) Ensuring liquidity by keeping a fraction of deposits as reserves to meet withdrawal demands. This intermediation channelizes savings into productive investments, supporting economic growth.

सड़क परिवहन के गुण (Merits of Road Transportation):

• लचीलापन (Flexibility): सड़क परिवहन सबसे लचीला है, यह दर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुँच सकता है जहाँ रेल या वायु परिवहन नहीं पहुँच सकता।
• कम लागत (Low Cost): सड़कों का निर्माण और रखरखाव रेलवे या हवाई अड्डों की तुलना में सस्ता होता है।
• डोर-टू-डोर सेवा (Door-to-Door Service): यह माल और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे पहुँचाने की सुविधा प्रदान करता है।
• छोटी दूरी के लिए उपयुक्त (Suitable for Short Distances): छोटी दूरी के परिवहन के लिए सड़क परिवहन सबसे किफायती और तेज़ है।
• रोजगार के अवसर (Employment Opportunities): सड़क परिवहन बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जैसे ड्राइवर, मैकेनिक, और मजदूर।
• आपातकालीन सेवाएँ (Emergency Services): प्राकृतिक आपदाओं या आपात स्थितियों में सड़क परिवहन सबसे तेज़ मदद पहुँचाने का साधन है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय (Suggestions to Control Air Pollution):

• सार्वजनिक परिवहन का उपयोग (Use Public Transport): निजी वाहनों के बजाय बसों, मेट्रो और ट्रेनों का उपयोग करें, जिससे वाहनों से निकलने वाले धुएँ में कमी आएगी।
• वृक्षारोपण (Afforestation): अधिक से अधिक पेड़ लगाएँ, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्रदूषण कम करते हैं।
• औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण (Control Industrial Emissions): कारखानों में फिल्टर और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जाएँ, और प्रदूषण मानकों का पालन किया जाए।
• स्वच्छ ईंधन का उपयोग (Use Clean Fuels): पेट्रोल-डीजल के बजाय CNG, LPG या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें।
• जागरूकता (Awareness): लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों और बचाव के तरीकों के बारे में शिक्षित करें।
• कचरा जलाने पर रोक (Ban on Burning Waste): खुले में कचरा या पत्तियाँ न जलाएँ, क्योंकि इससे जहरीली गैसें निकलती हैं।