RBSE Class 10th 2018 Social Science-S-08-2018-With Solution Previous Year Papers

उत्तर: रुम्मनदेई अभिलेख (Rummandei Inscription) अशोक के स्तंभ अभिलेखों में से एक है, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। यह अभिलेख इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुंबिनी (भगवान बुद्ध का जन्मस्थान) की यात्रा का उल्लेख किया है। इसमें उसने लुंबिनी गाँव को कर-मुक्त करने और भू-राजस्व में कटौती करने की घोषणा की है। यह अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रति अशोक की श्रद्धा और उसकी प्रशासनिक नीतियों को समझने में सहायक है।

Answer: The Rummandei Inscription is important because it records Ashoka's visit to Lumbini (the birthplace of Lord Buddha) 20 years after his coronation. It declares the village of Lumbini tax-free and reduces the land revenue. This inscription highlights Ashoka's devotion to Buddhism and his administrative policies.

उत्तर: जयपुर का जंतर-मंतर एक खगोलीय वेधशाला (observatory) है, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के यंत्र (जैसे सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र) स्थापित हैं, जिनका उपयोग समय, सूर्य की गति, ग्रहों की स्थिति आदि मापने के लिए किया जाता था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

Answer: The Jantar Mantar of Jaipur is an astronomical observatory built by Maharaja Sawai Jai Singh II in the 18th century. It houses various instruments (like Samrat Yantra, Jai Prakash Yantra) used to measure time, solar movement, planetary positions, etc. It is a UNESCO World Heritage Site.

उत्तर: प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो प्रमुख रूप हैं:

1. संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy): जैसे भारत, ब्रिटेन में, जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
2. अध्यक्षीय लोकतंत्र (Presidential Democracy): जैसे अमेरिका में, जहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और विधायिका से अलग होता है।

Answer: The two forms of representative democracy are: (1) Parliamentary Democracy (e.g., India, UK) where the executive is responsible to the legislature, and (2) Presidential Democracy (e.g., USA) where the president is the head of the executive and separate from the legislature.

उत्तर: इंटरनेट के दो प्रमुख लाभ हैं:

1. सूचना तक पहुँच (Access to Information): इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, समाचार, अनुसंधान आदि।
2. संचार (Communication): ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉल आदि के माध्यम से लोग दूर-दूर से जुड़ सकते हैं और तुरंत संवाद कर सकते हैं।

Answer: Two benefits of the Internet are: (1) Access to Information – vast knowledge on education, news, research, etc., is available globally, and (2) Communication – people can connect instantly via email, social media, video calls, etc.

उत्तर: राष्ट्रीय आय (National Income) किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। इसे मुद्रा में मापा जाता है और यह देश की आर्थिक सेहत का संकेतक होता है। इसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) के रूप में भी व्यक्त किया जाता है।

Answer: National Income is the total value of all final goods and services produced in a country during one year. It is measured in monetary terms and indicates the economic health of a country. It can be expressed as Gross National Product (GNP) or Net National Product (NNP).

उत्तर: भारत में वित्तीय वर्ष (Financial Year) 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक होता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेगा।

Answer: In India, the financial year starts on 1 April and ends on 31 March of the next year. For example, the financial year 2023-24 runs from 1 April 2023 to 31 March 2024.

उत्तर: प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करती हैं, जैसे:

• कृषि (Agriculture)
• पशुपालन (Animal Husbandry)
• मत्स्य पालन (Fishing)
• वनों से लकड़ी प्राप्त करना (Forestry)
• खनन (Mining)

Answer: The primary sector includes activities that directly use natural resources, such as agriculture, animal husbandry, fishing, forestry, and mining.

उत्तर: सामान्य कीमत स्तर (General Price Level) से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों से है। इसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सामान्य कीमत स्तर को दर्शाते हैं।

Answer: General Price Level refers to the average prices of all goods and services in an economy at a given time. It is used to measure inflation or deflation. For example, the Wholesale Price Index (WPI) or Consumer Price Index (CPI) indicate the general price level.

उत्तर: बेरोजगारी (Unemployment) वह स्थिति है जब काम करने की इच्छा और क्षमता रखने वाले लोगों को उचित वेतन पर रोजगार नहीं मिल पाता। यह अर्थव्यवस्था की एक गंभीर समस्या है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डालती है।

Answer: Unemployment is a situation where people who are willing and able to work do not get employment at a reasonable wage. It is a serious economic problem affecting both individuals and society.

उत्तर: भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास सन् 1962 में किया गया था। इसके लिए एक कार्यदल (Working Group) का गठन किया गया था, जिसने न्यूनतम उपभोग स्तर के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की। बाद में, 1979 में डॉ. वी.एम. दांडेकर और डॉ. नीलकंठ रथ ने एक प्रसिद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया।

Answer: The first effort to measure poverty in India was made in 1962. A Working Group was formed which defined the poverty line based on minimum consumption levels. Later, in 1979, Dr. V.M. Dandekar and Dr. Nilakantha Rath presented a famous study on poverty measurement.

उत्तर: एक जागरूक नागरिक के रूप में उच्च न्यायालय के लिए निम्नलिखित स्वतंत्रताओं की अपेक्षा की जाती है:

1. न्यायिक स्वतंत्रता: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के।
2. वित्तीय स्वतंत्रता: न्यायालय के खर्चों को सरकारी कोष से अलग रखा जाना चाहिए, ताकि न्यायपालिका कार्यपालिका पर निर्भर न रहे।

उत्तर: टांका एक पारंपरिक जल संचयन संरचना है, जो मुख्यतः राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाई जाती है। यह एक गड्ढा या टैंक होता है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है।

टांकों के निर्माण की योजना: “मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान” (या राजस्थान में जल संरक्षण की अन्य योजनाएं) के अंतर्गत इनका निर्माण किया गया।

उत्तर: व्यावसायिक फसलें वे फसलें हैं जिन्हें किसान अपनी आजीविका के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं। इनसे नकद आय प्राप्त होती है।

चार उदाहरण:

1. गन्ना
2. कपास
3. तम्बाकू
4. चाय

उत्तर: धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं:

1. लौह धात्विक खनिज (Ferrous Metallic Minerals): जिनमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण: लौह अयस्क (हीमेटाइट, मैग्नेटाइट), मैंगनीज।
2. अलौह धात्विक खनिज (Non-ferrous Metallic Minerals): जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती या बहुत कम होती है। उदाहरण: तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम (बॉक्साइट)।

उत्तर: भारत में औद्योगिक प्रदूषण के दो प्रमुख प्रभाव:

1. जल प्रदूषण: कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट नदियों और भूजल को प्रदूषित करते हैं, जिससे पीने का पानी दूषित होता है और जलीय जीवन प्रभावित होता है।
2. वायु प्रदूषण: उद्योगों से निकलने वाली धुआं और हानिकारक गैसें (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड) वायु को प्रदूषित करती हैं, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है।

उत्तर:

• जन्म दर (Birth Rate): किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि का एक माप है।
• मृत्यु दर (Death Rate): किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्युओं की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। यह स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर का संकेतक है।

उत्तर: पाइप लाइन परिवहन एक भूमिगत या सतही पाइपों के माध्यम से तरल पदार्थों (जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस) और ठोस पदार्थों (जैसे कोयला घोल) के परिवहन की प्रणाली है। भारत में यह परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है।

मुख्य पाइप लाइनें:

• तेल पाइप लाइन: असम से बिहार तक (जैसे नहरकटिया-बरौनी पाइप लाइन), गुजरात से राजस्थान तक।
• गैस पाइप लाइन: हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर (HVJ) पाइप लाइन, जो प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है।

यह परिवहन सस्ता, सुरक्षित और निरंतर होता है, लेकिन इसका निर्माण महंगा है।

उत्तर: सड़क पर पैदल चलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

1. हमेशा फुटपाथ (पैदल पथ) पर चलें। यदि फुटपाथ न हो, तो सड़क के दाईं ओर (यातायात की दिशा में) चलें।
2. सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें।
3. मोबाइल फोन या हेडफोन का उपयोग न करें, ताकि आसपास के वाहनों की आवाज सुन सकें।
4. रात के समय हल्के रंग के कपड़े पहनें या रिफ्लेक्टिव सामग्री का उपयोग करें ताकि वाहन चालक आपको देख सकें।

उत्तर: ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यक्रम (Solid Waste Management Programme) एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक ठोस कचरे का संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान शामिल है। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, स्वास्थ्य जोखिमों को नियंत्रित करना और संसाधनों का पुनर्चक्रण करना है।

मुख्य चरण:

• कचरे को जैविक (गीला) और अजैविक (सूखा) में अलग करना।
• पुनर्चक्रण योग्य सामग्री (जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु) को रीसायकल करना।
• जैविक कचरे से खाद बनाना।
• अंतिम निपटान के लिए लैंडफिल का उपयोग करना।

उत्तर: यदि मैं हमीर देव चौहान के स्थान पर होता, तो मैं अलाऊद्दीन खिलजी के बागियों के प्रति निम्नलिखित नीति अपनाता:

• सहानुभूति और समर्थन: बागियों को शरण देता और उनकी सहायता करता, क्योंकि वे अत्याचारी शासक के विरुद्ध लड़ रहे थे।
• गठबंधन: उनके साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाता, ताकि खिलजी के विरुद्ध अधिक प्रभावी ढंग से लड़ा जा सके।
• रणनीतिक सुरक्षा: उन्हें अपने राज्य में सुरक्षित स्थान प्रदान करता और उनके पुनर्संगठन में मदद करता।

कारण: यह नीति न केवल मानवीय होती, बल्कि इससे खिलजी के विस्तारवादी अभियानों को रोकने में भी मदद मिलती। बागियों को समर्थन देकर मैं अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था और एक न्यायपूर्ण कारण का समर्थन कर सकता था।

उत्तर: मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और कुशल था। इसका मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है:

• सम्राट: सर्वोच्च शक्ति सम्राट में निहित थी, जो सभी नीतियों का अंतिम निर्णायक था।
• मंत्रिपरिषद: सम्राट की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद (मंत्रिपरिषद) होती थी, जो विभिन्न विभागों का संचालन करती थी।
• प्रांतीय प्रशासन: साम्राज्य को प्रांतों (जनपदों) में विभाजित किया गया था, जिनका शासन राजकुमारों या उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता था।
• केंद्रीय विभाग: विभिन्न केंद्रीय विभाग जैसे राजस्व, न्याय, सेना, और गुप्तचर सेवा अत्यधिक विकसित थे।
• कौटिल्य का अर्थशास्त्र: यह ग्रंथ प्रशासन के सिद्धांतों और व्यवहार का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो मौर्य प्रशासन की जटिलता और दूरदर्शिता को दर्शाता है।

निष्कर्ष: मौर्यकालीन केन्द्रीय प्रशासन अपने समय में अत्यधिक विकसित था और इसने भारतीय प्रशासनिक परंपरा की नींव रखी।

उत्तर: मैजिनी का इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था:

• यंग इटली संगठन: उन्होंने 'यंग इटली' (ला जियोविने इटालिया) नामक गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को एक गणतंत्र के रूप में एकीकृत करना था।
• राष्ट्रवादी विचारधारा: उन्होंने इटली के युवाओं में राष्ट्रवाद और एकीकरण की भावना जागृत की। उनके लेखन और भाषणों ने लोगों को प्रेरित किया।
• क्रांतिकारी गतिविधियाँ: उन्होंने कई विद्रोहों का आयोजन किया, हालाँकि वे असफल रहे, लेकिन उन्होंने एकीकरण के लिए मंच तैयार किया।
• वैचारिक नेतृत्व: मैजिनी ने इटली के एकीकरण के लिए एक स्पष्ट वैचारिक ढाँचा प्रदान किया, जिसने बाद में कैवूर और गैरीबाल्डी जैसे नेताओं का मार्गदर्शन किया।

मैजिनी को 'इटली के एकीकरण का आत्मा' (Spirit of Italian Unification) कहा जाता है।

उत्तर: सामाजिक लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित दशाएँ आवश्यक हैं:

• राजनीतिक स्वतंत्रता: नागरिकों को अभिव्यक्ति, संगठन और चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
• आर्थिक समानता: आय और धन में अत्यधिक असमानता को कम करने के लिए नीतियाँ होनी चाहिए, जैसे प्रगतिशील कराधान और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम।
• सामाजिक न्याय: सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए।
• कानून का शासन: कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए।
• नागरिक भागीदारी: नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।

ये दशाएँ एक ऐसे समाज का निर्माण करती हैं जहाँ स्वतंत्रता, समानता और न्याय का संतुलन हो।

उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील मानने के चार तर्क:

1. निम्न प्रति व्यक्ति आय: भारत में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफी कम है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था की पहचान है।
2. कृषि पर निर्भरता: अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 40-50% कार्यबल) कृषि पर निर्भर है, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है।
3. अपूर्ण औद्योगीकरण: उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान विकसित देशों की तुलना में कम है, और अभी भी औद्योगीकरण की प्रक्रिया जारी है।
4. बेरोजगारी और अल्परोजगारी: भारत में बेरोजगारी और अल्परोजगारी की दर अधिक है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जो विकासशील अर्थव्यवस्था का संकेत है।

उत्तर: वैश्वीकरण के चार प्रमुख लाभ:

1. व्यापार का विस्तार: वैश्वीकरण ने देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम किया, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान बढ़ा।
2. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण: विकसित देशों से विकासशील देशों में नई तकनीक और ज्ञान का प्रवाह बढ़ा, जिससे उत्पादकता में सुधार हुआ।
3. निवेश में वृद्धि: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में वृद्धि हुई, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए और आर्थिक विकास को गति मिली।
4. उपभोक्ताओं को लाभ: उपभोक्ताओं के पास विभिन्न देशों के उत्पादों का विकल्प उपलब्ध हुआ, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कीमतें कम हुईं।

उत्तर: मुद्रा वह माध्यम है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। इसे सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।

मुद्रा के तीन कार्य:

1. विनिमय का माध्यम: मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करती है। इसका उपयोग किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
2. मूल्य का मापक: मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को एक सामान्य इकाई (जैसे रुपया) में मापने का कार्य करती है, जिससे तुलना आसान हो जाती है।
3. मूल्य का संचय: मुद्रा को भविष्य में उपयोग के लिए संचित किया जा सकता है। यह धन के रूप में मूल्य को सुरक्षित रखने का एक सुविधाजनक तरीका है।

उत्तर: उपभोक्ता शोषण के चार प्रमुख कारण:

1. जागरूकता की कमी: अधिकांश उपभोक्ता अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सुरक्षा के बारे में नहीं जानते, जिससे विक्रेता उनका शोषण करते हैं।
2. अपूर्ण बाजार जानकारी: उपभोक्ताओं के पास उत्पादों की गुणवत्ता, कीमत और विकल्पों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे वे धोखा खा जाते हैं।
3. एकाधिकार और सीमित प्रतिस्पर्धा: जब किसी उत्पाद या सेवा का एकाधिकार होता है, तो विक्रेता मनमानी कीमतें वसूल सकता है और खराब गुणवत्ता प्रदान कर सकता है।
4. कमजोर कानूनी प्रवर्तन: उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं होने से शोषण की सं

(i) संथाल विद्रोह (Santhal Uprising)

संथाल विद्रोह (1855-56) संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक प्रमुख विद्रोह था। यह विद्रोह सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ। संथालों ने भू-राजस्व की अत्यधिक वृद्धि, साहूकारों के शोषण और अंग्रेजी प्रशासन के दमन के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह भले ही दबा दिया गया, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और संथाल परगना क्षेत्र की स्थापना हुई।

(ii) जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड (Jallianwala Bagh Massacre)

13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियाँ चलाईं। यह घटना रौलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा के दौरान हुई। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस नृशंस हत्याकांड ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी।

(iii) साइमन कमीशन (Simon Commission)

1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। "साइमन गो बैक" के नारे के साथ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। इसके प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

• विधायी शक्तियाँ: संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है।
• वित्तीय शक्तियाँ: संसद राष्ट्रीय बजट को पारित करती है और करों को लागू करने या हटाने का अधिकार रखती है। कोई भी कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद उसे मंजूरी न दे।
• कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके संसद सरकार को गिरा सकती है।
• संशोधन शक्तियाँ: संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, हालांकि कुछ संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है।
• न्यायिक शक्तियाँ: संसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाती है।
• निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ: संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित करती है।

भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है। उसकी कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

• कार्यपालिका शक्तियाँ:
  • सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं।
  • वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
  • वह राज्यपालों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों आदि की नियुक्ति करता है।
  • वह भारत का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष होता है।
• विधायी शक्तियाँ:
  • वह संसद के सत्र को बुलाता है और स्थगित करता है।
  • वह लोकसभा को भंग कर सकता है।
  • संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे। वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (धन विधेयक को छोड़कर)।
  • जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिनका संसद के पुनः सत्र में अनुमोदन आवश्यक है।

राज्य विधान परिषद् (विधानसभा का उच्च सदन) की शक्तियाँ सीमित हैं। इसकी प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

• विधायी शक्तियाँ: यह सामान्य विधेयकों को पारित करने में देरी कर सकती है, लेकिन इसे रोक नहीं सकती। यदि विधानसभा किसी विधेयक को दो बार पारित कर दे, तो विधान परिषद् उसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है।
• धन विधेयक: धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद् इसे 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं कर सकती।
• संशोधन का सुझाव: यह विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों में संशोधन का सुझाव दे सकती है, लेकिन विधानसभा इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।
• नियंत्रण की शक्ति: यह मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है और सरकार की नीतियों पर चर्चा कर सकती है, लेकिन इसका कोई ठोस नियंत्रण नहीं है क्योंकि मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। इसके कार्यक्षेत्र एवं शक्तियाँ निम्नलिखित हैं:

• मूल अधिकार क्षेत्र: उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, कंपनी विवादों, और दिवालिया मामलों जैसे विशिष्ट मामलों में सीधे मुकदमा सुनने का अधिकार है।
• अपीलीय अधिकार क्षेत्र: यह निचली अदालतों (जिला न्यायालयों) के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुन सकता है।
• रिट अधिकार क्षेत्र: उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी करने का अधिकार है।
• प्रशासनिक शक्तियाँ: यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज की निगरानी करता है और उनके रिकॉर्ड की जाँच करता है।
• अभिलेख न्यायालय: उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका अर्थ है कि इसके निर्णयों को निचली अदालतों में उद्धृत किया जा सकता है और इसकी कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है।

हल (विकल्प 'क'): राष्ट्रीय आय की गणना की तीन प्रमुख विधियाँ हैं:

1. उत्पादन विधि (Product Method): इसमें देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं का नहीं।
2. आय विधि (Income Method): इसमें उत्पादन के साधनों (श्रम, पूँजी, भूमि, उद्यम) को दिए गए भुगतानों – मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ – को जोड़ा जाता है।
3. व्यय विधि (Expenditure Method): इसमें देश में एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय (उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात) को जोड़ा जाता है।

तीनों विधियों से प्राप्त आय समान होती है।

हल (विकल्प 'ख'): बेरोजगारी के कारण एवं निवारण:

कारण:

• जनसंख्या में तीव्र वृद्धि
• शिक्षा प्रणाली का रोजगारोन्मुखी न होना
• कृषि पर अत्यधिक निर्भरता
• पूँजी की कमी एवं औद्योगिक विकास का अभाव
• तकनीकी विकास की धीमी गति

निवारण के उपाय:

• औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना
• कृषि में आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण
• व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
• लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन
• स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार

हल (विकल्प 'क'): भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ:

• दोहरी सरकार: केंद्र एवं राज्य सरकारें
• शक्तियों का विभाजन: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची
• लिखित संविधान: स्पष्ट रूप से शक्तियों का वर्णन
• सर्वोच्च न्यायालय: विवादों का निर्णायक
• दोहरी नागरिकता नहीं: केवल एक नागरिकता
• केंद्र की प्रधानता: आपातकाल में केंद्र अधिक शक्तिशाली

हल (विकल्प 'ख'): लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका:

• जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करना
• चुनावों में उम्मीदवार खड़े करना
• सरकार बनाना एवं विपक्ष की भूमिका निभाना
• जनमत का निर्माण एवं अभिव्यक्ति
• नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करना
• राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता फैलाना

हल (विकल्प 'क'): जल संसाधन वितरण एवं संरक्षण:

वितरण: भारत में जल संसाधन असमान रूप से वितरित हैं – उत्तर-पूर्व में अधिक, पश्चिम एवं दक्षिण में कम। नदियाँ, झीलें, भूजल मुख्य स्रोत हैं।

संरक्षण के उपाय:

• वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting)
• नदी जोड़ो परियोजना
• जल का पुन: उपयोग एवं रिसाइक्लिंग
• सिंचाई में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक
• जल संरक्षण के प्रति जागरूकता

हल (विकल्प 'ख'): भारत में परिवहन के साधन:

• स्थल परिवहन: सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें), रेलवे (भारतीय रेल)
• जल परिवहन: आंतरिक जलमार्ग (नदियाँ, नहरें), समुद्री परिवहन (बंदरगाह)
• वायु परिवहन: घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ
• पाइपलाइन: तेल एवं गैस परिवहन

अशोक के रूम्मनदेई अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक ने भूमि कर की दर घटाकर 1/6 से 1/8 कर दी थी। यह अभिलेख प्राचीन भारत में कर प्रणाली और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण है।

देश के अंतर्गत पूरे वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय उत्पाद अथवा आय कहते हैं।

जयपुर का जन्तर-मन्तर सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित की गई पाँच वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है।

आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो रूप हैं:

1. संसदात्मक शासन
2. अध्यक्षात्मक शासन

इंटरनेट के दो लाभ निम्न हैं:

1. इंटरनेट से ई-मेल द्वारा कोई संदेश क्षण भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है।
2. इसकी मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है।

भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है।

प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं:

1. कृषि
2. डेयरी
3. खनन
4. कपास उत्पादन

विभिन्न वस्तुओं या एक वस्तु समूह की कीमतों के औसत स्तर को सामान्य कीमत कहते हैं।

वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तथा उसमें काम करने की क्षमता भी है किंतु फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं।

1868 में भारत में गरीबी मापन का प्रथम प्रयास किया गया।

हम उच्च न्यायालय के लिए जागरूक नागरिक के रूप में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं:

1. निश्चित कार्यकाल।
2. न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया।

यह पश्चिमी राजस्थान में परम्परागत जल संग्रहण एवं संरक्षण का स्रोत है। इसमें प्रत्येक घर या खेत में 5-6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर राख व बजरी का लेप कर बनाया जाता है जिसे पत्थरों या अन्य साधनों से ढका जाता है। इसमें घरों की छत तथा आंगन से आने वाले वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। राजस्थान में जल स्वावलम्बन योजना तथा अन्य योजनाओं के तहत इन टांकों का निर्माण किया जा रहा है।

व्यावसायिक फसलें - जिन फसलों का प्रयोग व्यावसायिक काम के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें कहलाती हैं।

उदाहरण:

1. गन्ना
2. कपास
3. जूट
4. तम्बाकू

धात्विक खनिजों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

1. लौह धातु प्रधान - जिन खनिजों में लौह धातु का अंश पाया जाता हो, जैसे- लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि।
2. अलौह धातु प्रधान - जिन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता हो, जैसे- सोना, चाँदी, ताँबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि।

भारत में औद्योगिक प्रदूषण के निम्न दुष्प्रभाव हुए हैं:

1. खतरनाक रसायनों के मिलने से देश की प्रमुख नदियों का जल अत्यधिक दूषित हो गया है।
2. मानव व जीव-जन्तुओं में कैंसर, रक्त एवं चर्म सम्बन्धी आदि बीमारियों में तेजी से वृद्धि हुई है।

1. जन्म दर - जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है।
2. मृत्यु दर - मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

भारत में पाइप लाइन परिवहन के साधन का विकास तेजी से हो रहा है। पहले देश में पाइप लाइनों का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुँचाने के लिए करते थे। लेकिन अब पाइप लाइन परिवहन का उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा बड़े विद्युत गृहों तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। इसमें ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपों के माध्यम से भेजा जाता है।

सड़क पर पैदल चलते समय हम निम्न बातों का ध्यान में रखेंगे:

1. हमें पैदल चलते समय सड़क के बायीं ओर चलना चाहिए।
2. सड़क पार करने से पहले बाएं-दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं जा रहा, फिर पार करें।
3. अधिक व्यस्त सड़कों और रोड पर चलते समय अधिक सावधानी रखें।
4. सड़क पार करते समय जेबरा क्रॉसिंग का प्रयोग करें।

ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य शहरों से कचरे व गंदगी को दूर करना है। इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को ठोस कचरे के प्रबन्धन का प्रशिक्षण, सुझाव तथा संसाधन उपलब्ध करवाना तथा ठोस कचरा प्रबन्धन पर नए-नए शोध कार्य, विकास कार्य व उपभोक्ताओं को सुविधाएं प्रदान करवाना है।

अलाउद्दीन के बागी- मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहब्रू जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हम्मीर के पास शरण ली थी। यदि मैं हम्मीर देव चौहान के स्थान पर होता, तो मैं इन बागियों को शरण नहीं देता, क्योंकि इससे अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसके बजाय, मैं उन्हें निरस्त्र करके अलाउद्दीन के पास वापस भेज देता या उन्हें सीमा से बाहर निकाल देता, ताकि राज्य की सुरक्षा और शांति बनी रहे।

उत्तर: मौर्यकाल में भारत में सर्वप्रथम केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। राजा सत्ता का केंद्र था। वह निरंकुश नहीं था। उस पर मंत्रिपरिषद् का अंकुश था। केन्द्रीय शासन विभागों (तीर्थ) में विभक्त था। इनमें महत्वपूर्ण तीर्थ थे- मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उपधा परीक्षण के बाद की जाती थी। ये लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद भी थी। इस प्रकार केन्द्रीय प्रशासन पूर्णतः व्यवस्थित था।

उत्तर: मैजिनी इटली के राष्ट्रीय आन्दोलन का मसीहा था। 1834 ई. में मैजिनी ने फ्रांस में 'युवा इटली' नाम से एक संस्था की स्थापना की। मैजिनी ने कहा था कि यदि समाज में क्रान्ति लानी है, तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में देना होगा। युवकों के हृदयों में अत्यधिक शक्ति छिपी होती है। मैजिनी ने युवा इटली के माध्यम से इटली निवासियों को तीन नारे दिए:

1. इटली को मुक्त करो।
2. सब भाइयों को एक साथ मिलाओ।
3. परमात्मा में विश्वास रखो।

युवा इटली संस्था के उद्देश्य निम्न थे:

1. स्वतन्त्रता, समानता तथा जनकल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो।
2. इटली की एकता तथा स्वतन्त्रता की प्राप्ति।

वास्तव में मैजिनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी और उसने इटली के लोगों में देश-प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना कूट-कूट भरी। वह क्रान्ति का अग्रदूत था।

उत्तर: सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं:

1. विशेषाधिकारों का अन्त: सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा प्रमुख रूप से सामाजिक समानता के अधिकार पर देती है। इसका यह अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समाज में बराबर महत्व प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि धर्म, जात-पात, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में शामिल विशेषाधिकारों की व्यवस्था को समाप्त किया जाए।
2. समान अवसर: सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों।

उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है:

1. 1950 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में निरन्तर रूप से वृद्धि हो रही है। 1994-2011 के बीच अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 6.8 प्रतिशत रही जो वृद्धि का उदाहरण है।
2. भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में निरन्तर कमी हो रही है तथा तृतीयक क्षेत्र के योगदान में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का संकेत है।
3. वर्तमान में अकेले सेवा क्षेत्र का भारतीय राष्ट्रीय आय में योगदान लगभग 60 प्रतिशत हो गया है तथा व्यापार में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेत है।
4. भारत में आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले वर्षों में देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई, सड़क परिवहन का विकास हुआ है, बैंकिंग एवं बीमा सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई।

उत्तर: वैश्वीकरण के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:

1. विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रवाह तीव्र हुआ है।
2. वस्तुओं, पूँजी और विचारों के प्रवाह में तेजी आई है।
3. आर्थिक प्रतिबंध समाप्त होने से अनेक धनी देश विकासशील देशों में निवेश कर रहे हैं, जिसके अधिक लाभ हो सके।
4. वैश्वीकरण से इंटरनेट और कम्प्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ है।

उत्तर:

मुद्रा से आशय: यह वस्तु जिसका प्रयोग सामान्य विनिमय माध्यम के रूप में किया जाए, उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे- भारतीय मुद्रा, भारतीय राष्ट्रीय रुपया है।

मुद्रा के कार्य (तीन): मुद्रा द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:

1. विनिमय का माध्यम: मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय-विक्रय के रूप में उपयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति मुद्रा के बदले वस्तुओं की प्राप्ति कर सकता है अर्थात् व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उनके पास उपलब्ध मुद्रा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के द्वारा विनिमय प्रणाली की दोहरी आवश्यकता की समस्या दूर हो जाती है।
2. मूल्य का मापक: वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय-विक्रय में सरलता के लिए मूल्य का मापन किया जाता है। जैसे 40 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति दर्जन, 45 रुपए प्रति लीटर आदि।

उपभोक्ता शोषण के कारण: उपभोक्ता शोषण के चार प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. सूचना का अभाव: उपभोक्ता शोषण का एक प्रमुख कारण है। एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में अनेक उत्पादक एवं विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा विक्रय करते हैं। उपभोक्ताओं को इनकी गुणवत्ता और मूल्य आदि की सही जानकारी नहीं रहती है। इसके कारण वे कई बार गलत चुनाव कर लेते हैं और उन्हें नुकसान होता है।
2. सीमित आपूर्ति: कुछ आवश्यक उपभोक्ता पदार्थों की आपूर्ति सीमित होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादक या व्यापारी इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है।
3. सीमित प्रतिस्पर्धा: उपभोक्ताओं के शोषण का एक अन्य कारण हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं, जिनके उत्पादन या वितरण पर किसी एक अथवा थोड़े-से उत्पादकों का एकाधिकार रहता है। अतः वे ग्राहकों से अपेक्षाकृत अधिक कीमत वसूल करते हैं।
4. अशिक्षा और अज्ञानता: उपभोक्ताओं की अशिक्षा और अज्ञानता भी उनके शोषण का एक प्रमुख कारण है। भारत जैसे विकासशील देशों के उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अतएव ऐसे देशों में उपभोक्ता शोषण की समस्या अधिक गंभीर है।

श्यामजी कृष्ण वर्मा का योगदान: श्यामजी कृष्ण वर्मा काठियावाड़ प्रदेश में निवास करते थे। वे अंग्रेज पोलिटिकल रेजिडेन्टों के अहंकारपूर्ण आचरण से दुःखी थे और भारत को विदेशी शासन से आजाद कराना चाहते थे। 1905 ई. में उन्होंने लंदन में भारत स्वशासन समिति (इण्डिया हाउस) का निर्माण किया। उन्होंने 'इण्डिया सोशलिज्म' नामक एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने विदेश से आने वाले भारतीयों के लिए एक-एक हजार की 6 फैलोशिप भी प्रारम्भ की। शीघ्र ही इण्डिया हाउस लन्दन में रहने वाले भारतीयों के लिए आन्दोलन करने का एक केन्द्र बन गया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा को भारत छोड़कर पेरिस जाना पड़ा और वहाँ से उन्होंने क्रान्तिकारी गतिविधियों को निरन्तर जारी रखा।

विनायक दामोदर सावरकर का योगदान: वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1906 ई. में 'अभिनव भारत' का निर्माण किया। उन्होंने 'द इण्डियन वार ऑफ इन्डिपेन्डेंस' नामक पुस्तक लिखी जिसे प्रकाशन से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। उन्होंने भारत का विभाजन रोकने के लिए भी बहुत प्रयास किये। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दो जन्मों की आजीवन कारावास की सजा दी। उनका लम्बा समय अण्डमान के सेलुलर जेल में बीता।

1. संथाल विद्रोह: संथाल विद्रोह 1855-56 ई. में प्रारम्भ हुआ। 30 जून, 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। संथालों का विद्रोह वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर तथा मुंगेर के इलाकों में फैला हुआ था। संथाल परगनों में यह विद्रोह तीव्र गति से फैला जिसमें निम्न वर्ग के गैर-संथालियों ने संथालों के साथ विद्रोह में बढ़-चढ़कर भाग लिया। लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा यह विद्रोह दबा दिया गया।

2. जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड: रॉलेट कानून के तहत पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉ. सतपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे जनता में बड़ा आक्रोश था। 13 अप्रैल, 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 20 हजार लोग इकट्ठे थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस गोलीकांड में 379 लोग मारे गये जबकि 1200 घायल हुए। इस बर्बर घटना की पूरे देश में भर्त्सना हुई। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी 'सर' की उपाधि वापस कर दी।

3. साइमन कमीशन: 1919 ई. के एक्ट के अनुसार दस वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। इंग्लैंड की बदलती परिस्थितियों के कारण अनुदार दल की सरकार ने दो वर्ष पहले ही 1927 में नियुक्त किया गया था। इसका मुख्य कारण था आगामी चुनाव में अनुदार दल के जीतने की कोई आशा नहीं थी। अतः अनुदार दल भारत का भविष्य स्वयं ही निर्धारित करना चाहता था। साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था, उसके नाम पर ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। कमीशन को आगामी संवैधानिक सुधारों के लिए भारतीय परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। 3 फरवरी, 1928 ई. को साइमन कमीशन बंबई पहुँचा। चारों ओर हड़तालों, काले झंडों और 'साइमन वापस जाओ' का नारा गूँजने लगा। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे भारत के महान सपूत लाला लाजपतराय को इस लाठीचार्ज में बहुत चोट आई जिसके परिणामस्वरूप 17 नवंबर, 1928 को उनकी मृत्यु हुई। भारतीयों के व्यापक विरोध के बावजूद मई, 1930 ई. में साइमन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

भारतीय संसद के कार्य तथा शक्तियाँ-

भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है:

1. विधायी शक्तियाँ: संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित संघ सूची व समवर्ती सूची पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
2. संविधान में संशोधन की शक्ति: संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। संसद संविधान के मूल ढाँचे के अलावा किसी भी संशोधन कर सकती है।
3. वित्तीय शक्तियाँ: संसद का केन्द्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है अर्थात संविधान में कहा गया है कि विधि के अधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई व्यय किया जा सकता है।
4. प्रशासनिक शक्तियाँ: भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसके अलावा संसद विभिन्न माध्यमों से जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, feat प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
5. अन्य शक्तियाँ: राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। साथ ही संसद द्वारा विधि बनाकर नए राज्यों का निर्माण या राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है।

राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति की कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं:

1. कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक सम्बन्धी शक्तियाँ: संघ के शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाते हैं। उसे संघीय शासन से संबंधित सभी मामलों में प्रधानमंत्री से सूचना पाने का अधिकार है। प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करता है:
   • (क) प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति: वह प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा विदेशों में राजदूत नियुक्त करता है। वह अनेक प्रशासनिक आयोगों की भी नियुक्ति करता है।
   • (ख) शासन संचालन सम्बन्धी शक्ति: वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा Pease व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है।
   • (ग) वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति: राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है तथा विदेशों से संधियाँ व समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।
   • (घ) सैनिक क्षेत्र में शक्ति: राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है।
2. विधायी शक्तियाँ: राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसे राज्य सभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। साथ ही वह लोकसभा में दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वह किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को एक बार वापिस कर सकता है लेकिन यदि संसद पुनः उसे पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।

राज्य विधान परिषद् की शक्तियाँ

राज्य विधान परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं:

1. राज्य विधान परिषद् को राज्य तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची के विषय पर बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए कानून से नहीं टकराना चाहिए।
2. मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानपरिषद् मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। जैसे- प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, सूचना माँगकर, स्थगन प्रस्ताव द्वारा, निन्दा प्रस्ताव द्वारा, सरकार की नीतियों की आलोचना करके, मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का उल्लेख करके, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इत्यादि।
3. संविधान में संशोधन में कई अनुच्छेदों में कम से कम आधे राज्यों के विधानपरिषद की अनुमति आवश्यक है।
4. राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्य के विधानपरिषदों की प्रमुख भूमिका है।
5. विधानपरिषद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति तथा उपसभापति और सदन के सदस्यों को पदमुक्त करने की भी शक्ति रखती है।
6. राज्य विधानपरिषद राज्य के लिए वित्त पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। राज्य की सरकार द्वारा कोई भी कर इसकी अनुमति के बिना नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई व्यय उसकी अनुमति के बिना किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय का कार्यक्षेत्र

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है:

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार - उच्च न्यायालयों का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अधिक विस्तृत नहीं।
   • (क) मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मुकदमा सीधा उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पांच प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार है।
   • (ख) विवाह-विच्छेद (तलाक), वसीयत, न्यायालय की मानहानि, नव-वैधिक मामलों तथा समप्रमाण मामलों में भी उच्च न्यायालयों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
   • (ग) उच्च न्यायालय को विभिन्न प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार केवल मौलिक अधिकारों संबंधी मामलों में नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों के लिए है।
   • (घ) कोलकाता, चेन्नई और मुंबई उच्च न्यायालयों को अपने नगर के कुछ अन्य दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व संबंधी मुकदमों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।
   • (ड) चुनाव संबंधी याचिकाएं भी उच्च न्यायालयों द्वारा ही सुनी जाती हैं।
2. याचिका अधिकारिता - उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ ही अतिरिक्त अधिकारों के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकारपृच्छा याचिकाएँ जारी कर सकता है।
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार - उच्च न्यायालयों को अपील संबंधी बहुत-से अधिकार प्राप्त हैं।
   • (क) उच्च न्यायालय ऐसे दीवानी मुकदमे की अपील सुन सकता है, जिसमें 5,000 रुपए की धन राशि या उसी मूल्य की संपत्ति का प्रश्न निहित हो।
   • (ख) उच्च न्यायालय में ऐसे फौजदारी मुकदमे की अपील की जा सकती है, जिसमें सेशन जज ने अभियुक्त को चार वर्ष का दंड दिया हो।
   • (ग) किसी अभियुक्त को फौजदारी मुकदमे में मृत्यु-दंड देने का अधिकार सेशन जज को है, परंतु ऐसा दंड उच्च न्यायालय की अनुमति से ही दिया जा सकता है अर्थात् मृत्यु-दंड देने से पहले सेशन जज उच्च न्यायालय की अनुमति अवश्य लेता है।
   • (घ) बहुत-से राजस्व संबंधी मामलों में भी उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
   • (ड) कोई भी मुकदमा जिसमें संविधान की किसी धारा या कानून की व्याख्या का प्रश्न निहित हो, अपील की स्थिति में न्यायालय में ले जाया जा सकता है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

भारत के सर्वोच्च (उच्चतम) न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन इस प्रकार है:

4. सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकता है।
5. यह केंद्रीय कानून की जांच कर सकता है।
6. यह भारत सरकार और राज्य सरकारों में होने वाले झगड़ों का निर्णय करता है।
7. यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद उठ खड़ा हो तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है।
8. यह न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती।
9. राष्ट्रपति कानूनी मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है।
10. उच्चतम न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। यदि कोई कार्यवाही संविधान के विरुद्ध हो तो उच्चतम न्यायालय उस कार्यवाही को रद्द कर सकता है।
11. उच्चतम न्यायालय उन अधिकारियों को दंड दे सकता है जो न्यायालय का अपमान करते हों।
12. यदि राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई शंका या झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है।

निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में अंकित किया जाना है:

• दिल्ली
• जमशेदपुर
• पारादीप
• हीराकुण्ड परियोजना

(नोट: मानचित्र में इन स्थानों को सही स्थान पर चिह्नित करना आवश्यक है।)