RBSE Class 12th 2020 -SS-11-2020 Previous Year Papers

उत्तर: बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख (Habeas Corpus Writ) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का भाग है। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक रिट है।

Answer: The Habeas Corpus Writ is part of Article 32 (Right to Constitutional Remedies) of the Indian Constitution. It is a writ issued by the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights.

उत्तर: भारत की 'शून्य सहनशीलता' नीति का एक प्रमुख उदाहरण सर्जिकल स्ट्राइक (2016) है, जिसमें भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। इसके अलावा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करना भी इस नीति का उदाहरण है।

Answer: A prominent example of India's 'Zero Tolerance' policy is the Surgical Strike (2016), where the Indian Army crossed the Line of Control (LoC) and destroyed terrorist launch pads. Additionally, the intensification of anti-terror operations in Jammu & Kashmir after the abrogation of Article 370 is another example.

उत्तर: न्यास परिषद (Trusteeship Council) संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग है जिसका वैधानिक अस्तित्व तो है, लेकिन इसकी सक्रिय भूमिका समाप्त हो चुकी है। इसका कार्य था विश्व के उपनिवेशों को स्वतंत्रता दिलाना, जो अब लगभग पूरा हो चुका है।

Answer: The Trusteeship Council is the organ of the United Nations that has a legal existence but its active role has ended. Its function was to oversee the decolonization of trust territories, which is now largely complete.

उत्तर: परम्परागत एवं करिश्माई सत्ता में निम्नलिखित अन्तर हैं:

1. आधार: परम्परागत सत्ता का आधार प्राचीन परम्पराएँ और रीति-रिवाज होते हैं (जैसे राजतंत्र), जबकि करिश्माई सत्ता का आधार नेता के व्यक्तिगत गुण, असाधारण क्षमता या दैवीय शक्ति में विश्वास होता है (जैसे महात्मा गांधी)।
2. स्थिरता: परम्परागत सत्ता स्थिर और दीर्घकालिक होती है, जबकि करिश्माई सत्ता अस्थायी होती है और नेता के जीवनकाल या प्रभाव के साथ समाप्त हो सकती है।

Answer: The differences between traditional and charismatic authority are:

1. Basis: Traditional authority is based on ancient customs and traditions (e.g., monarchy), while charismatic authority is based on the leader's personal qualities, extraordinary ability, or belief in divine power (e.g., Mahatma Gandhi).
2. Stability: Traditional authority is stable and long-lasting, while charismatic authority is temporary and may end with the leader's lifetime or influence.

उत्तर: धार्मिक स्वतन्त्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 के तहत यह मौलिक अधिकार है, जिसमें राज्य द्वारा किसी धर्म में हस्तक्षेप न करना शामिल है।

Answer: Religious Liberty means that every individual has the right to adopt, practice, and propagate any religion of their choice. Under Articles 25-28 of the Indian Constitution, it is a Fundamental Right, which includes non-interference by the state in any religion.

उत्तर: मैं इस कथन से सहमत हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक (जैसे राष्ट्रीय ध्वज, गान, प्रतीक चिह्न) राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन हैं क्योंकि ये नागरिकों में राष्ट्रीय पहचान, एकता और देशभक्ति की भावना विकसित करते हैं। स्कूलों में प्रार्थना, स्वतंत्रता दिवस समारोह आदि के माध्यम से ये प्रतीक राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों को सिखाने में मदद करते हैं।

Answer: I agree with this statement. National symbols (such as the national flag, anthem, and emblem) are important means of political socialization because they develop a sense of national identity, unity, and patriotism among citizens. Through school prayers, Independence Day celebrations, etc., these symbols help teach political values and ideals.

उत्तर: नकारात्मक उदारवाद (Negative Liberalism) केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप पर जोर देता है। इसकी आलोचना करते हुए मेरी धारणा है कि यह सामाजिक न्याय और समानता की उपेक्षा करता है। बिना राज्य के हस्तक्षेप के आर्थिक असमानता बढ़ सकती है और कमजोर वर्गों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते। इसलिए, सकारात्मक उदारवाद (Positive Liberalism) अधिक उपयुक्त है जो राज्य को सामाजिक कल्याण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देता है।

Answer: Negative Liberalism emphasizes only individual freedom and minimal state intervention. As a critic, my consideration is that it neglects social justice and equality. Without state intervention, economic inequality may increase, and the rights of weaker sections remain unprotected. Therefore, Positive Liberalism is more appropriate, which allows the state to play an active role for social welfare.

उत्तर: वैश्वीकरण की दो प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक विकास: वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दिया, जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से वृद्धि हुई।
2. सांस्कृतिक आदान-प्रदान: इसने विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और आदान-प्रदान को बढ़ाया, जिससे वैश्विक समझ और सहयोग में वृद्धि हुई।

Answer: Two major achievements of globalization are:

1. Economic Growth: Globalization promoted international trade, investment, and technology transfer, leading to rapid growth in the economies of many countries.
2. Cultural Exchange: It enhanced dialogue and exchange between different cultures, increasing global understanding and cooperation.

सही मिलान (Correct Matching):

• विश्व जल दिवस (World Water Day) – 22 मार्च (March 22)
• पृथ्वी दिवस (Earth Day) – 22 अप्रैल (April 22)
• विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) – 6 सितम्बर (September 6)
• विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) – 5 जून (June 5)

भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के चार प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं:

1. दोहरी सरकार (Dual Government): भारत में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें होती हैं, दोनों के अपने-अपने कार्यक्षेत्र निर्धारित हैं।
2. शक्तियों का विभाजन (Division of Powers): संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।
3. लिखित संविधान (Written Constitution): भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है, जो केन्द्र और राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court): यह संविधान का संरक्षक है और केन्द्र-राज्य विवादों का निपटारा करता है।

मेरे विचार: भारतीय संघीय व्यवस्था अद्वितीय है क्योंकि यह संघीय होते हुए भी एकात्मक प्रवृत्ति रखती है। इसमें केन्द्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सहायक हैं।

भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या के चार प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. ऐतिहासिक कारण: ब्रिटिश शासनकाल में 'फूट डालो और राज करो' की नीति ने साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा दिया।
2. आर्थिक असमानता: विभिन्न समुदायों के बीच आर्थिक असमानता और संसाधनों के असमान वितरण से साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है।
3. राजनीतिक दुरुपयोग: राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का दोहन करते हैं, जिससे साम्प्रदायिकता बढ़ती है।
4. सामाजिक अलगाव: विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक मेलजोल की कमी और पृथक पहचान की भावना साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है।

भारत में क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के चार उपाय निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक विकास में संतुलन: सभी क्षेत्रों का समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय असमानता कम हो।
2. शिक्षा और जागरूकता: लोगों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि क्षेत्रीय भावनाएँ कम हों।
3. भाषा नीति में सुधार: भाषा के आधार पर भेदभाव न करते हुए सभी भाषाओं को समान अवसर देना चाहिए।
4. विकेंद्रीकरण: स्थानीय स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके क्षेत्रीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जा सकता है।

विवेचना: भारत की आसियान (ASEAN) में भूमिका लगातार बढ़ रही है, जिसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

• आर्थिक सहयोग: भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (FTA) 2010 से लागू है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 130 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।
• रणनीतिक साझेदारी: भारत ने आसियान के साथ ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया है।
• सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान: भारत आसियान देशों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है और बौद्ध धर्म, योग, तथा संस्कृत के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध मजबूत करता है।
• क्षेत्रीय मंचों पर नेतृत्व: भारत आसियान शिखर सम्मेलनों, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) और आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) में सक्रिय भूमिका निभाता है।

इस प्रकार, भारत की आसियान में भूमिका आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतर विस्तारित हो रही है।

समाजवाद का अर्थ: समाजवाद एक आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा है जो उत्पादन के साधनों पर सामूहिक या राज्य के स्वामित्व पर बल देती है, जिससे आर्थिक असमानता कम हो और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित हो।

चार प्रमुख लक्षण:

1. सामूहिक स्वामित्व: उत्पादन के साधनों (कारखाने, भूमि, संसाधन) पर निजी नहीं, बल्कि राज्य या समुदाय का स्वामित्व होता है।
2. आर्थिक नियोजन: अर्थव्यवस्था का संचालन केंद्रीय नियोजन (पंचवर्षीय योजनाओं) के माध्यम से होता है, न कि बाजार की अनियंत्रित शक्तियों द्वारा।
3. सामाजिक न्याय एवं समानता: आय और धन में असमानता कम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, कर प्रणाली और कल्याणकारी योजनाएँ लागू की जाती हैं।
4. सार्वजनिक सेवाओं पर जोर: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी बुनियादी सेवाएँ राज्य द्वारा सभी नागरिकों को मुफ्त या सस्ती दरों पर प्रदान की जाती हैं।

मार्क्सवाद का अर्थ: मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जो वर्ग संघर्ष, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण और ऐतिहासिक विकास की आर्थिक व्याख्या पर केंद्रित है।

“इतिहास की आर्थिक व्याख्या” (ऐतिहासिक भौतिकवाद) की विवेचना:

• आधार और अधिरचना: मार्क्स के अनुसार, समाज का आर्थिक ढाँचा (उत्पादन के साधन और संबंध) ही ‘आधार’ है, जबकि राजनीति, कानून, धर्म, संस्कृति आदि ‘अधिरचना’ हैं। आधार में परिवर्तन से अधिरचना में भी परिवर्तन आता है।
• उत्पादन के साधन और वर्ग संघर्ष: प्रत्येक ऐतिहासिक युग में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाला वर्ग (शोषक) और श्रम करने वाला वर्ग (शोषित) के बीच संघर्ष होता है। यही संघर्ष इतिहास की गति निर्धारित करता है।
• ऐतिहासिक चरण: मार्क्स ने इतिहास को पाँच चरणों में विभाजित किया: आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, सामंतवाद, पूँजीवाद, और अंततः साम्यवाद। प्रत्येक चरण में उत्पादन के साधनों का स्वरूप बदलता है।
• वर्गहीन समाज की ओर: ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार, पूँजीवाद के अंतर्विरोधों के कारण सर्वहारा क्रांति होगी और एक वर्गहीन, शोषण-मुक्त साम्यवादी समाज स्थापित होगा।

(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction): सर्वोच्च न्यायालय का वह अधिकार जिसमें मुकदमा सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है, न कि किसी निचली अदालत से अपील के रूप में। इसमें शामिल हैं:

• केंद्र और राज्यों के बीच विवाद।
• दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
• मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामले (अनुच्छेद 32 के तहत)।

(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction): सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों और अन्य निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार रखता है। इसमें शामिल हैं:

• संवैधानिक प्रश्नों से संबंधित मामले।
• दीवानी और फौजदारी मामले जिनमें उच्च न्यायालय ने प्रमाणपत्र दिया हो।
• विशेष अनुमति याचिका (SLP) के माध्यम से अपील।

(i) राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352): यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इस दौरान:

• केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।
• मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19) स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
• लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

(ii) राज्यों में संवैधानिक तन्त्र की विफलता (अनुच्छेद 356): यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है (जैसे सरकार बनाने में असमर्थता, कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या), तो वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस दौरान:

• राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है और राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलाती है।
• राज्य विधानमंडल निलंबित या भंग किया जा सकता है।
• यह आदेश संसद के अनुमोदन के अधीन होता है और अधिकतम तीन वर्ष तक लागू रह सकता है।

Solution (Formation and Functions of the UN General Assembly):

Formation: The General Assembly is one of the six principal organs of the United Nations. It was established in 1945 under the UN Charter. It consists of all 193 member states of the UN, each having one vote. The Assembly meets annually in regular sessions from September to December, and can hold special or emergency sessions as needed.

Functions:

• Deliberates on matters related to international peace and security, except when the Security Council is dealing with a dispute.
• Approves the UN budget and determines financial contributions of member states.
• Elects non-permanent members of the Security Council, members of the Economic and Social Council (ECOSOC), and the Secretary-General (on recommendation of the Security Council).
• Admits new member states to the UN.
• Makes recommendations on international cooperation in political, economic, social, cultural, and humanitarian fields.
• Receives and considers reports from other UN organs.
• Establishes subsidiary organs and committees as needed.

Solution (India-China Relations):

India and China share a complex relationship marked by both cooperation and conflict. Key aspects include:

• Historical Ties: Ancient cultural and trade links through the Silk Road. Modern relations began after India recognized the People's Republic of China in 1950.
• Border Dispute: The main source of tension is the unresolved border issue, particularly in Aksai Chin and Arunachal Pradesh. The 1962 war was a major setback.
• Economic Relations: Bilateral trade has grown significantly, with China being one of India's largest trading partners. However, trade imbalance and investment concerns persist.
• Strategic Competition: Both nations compete for influence in Asia and the Indian Ocean region. China's close ties with Pakistan and its Belt and Road Initiative (BRI) are points of contention.
• Diplomatic Engagement: Regular high-level visits and dialogues (e.g., Wuhan Summit, informal summits) aim to manage differences and promote cooperation in areas like climate change and multilateral forums.
• Recent Tensions: The 2020 Galwan Valley clash led to a sharp deterioration in relations, with increased military deployments and economic measures.

Overall, India-China relations are characterized by a mix of cooperation and rivalry, with the border issue remaining the central challenge.