RBSE Class 12th 2020 Political Science-SS-11-2020 Previous Year Papers
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Paper details
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| Board | RBSE |
|---|---|
| Class | Class 12th |
| Exam year | 2020 |
| Subject | Political Science-SS-11-2020 |
| Resource type | Previous Year Papers |
| Category | RBSE Previous Year Question Papers |
| Website | RBSE Solution |
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RBSE Class 12th 2020 Political Science-SS-11-2020
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Rajasthan Board Class 12th Political Science-SS-11-2020 2020 solved Previous Year Question Papers
राजनीति विज्ञान (POLITICAL SCIENCE)
उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2020
समय : 3¼ घण्टे पूर्णांक : 80
परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :
GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES :
- परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न-पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।
Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily. - सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।
All the questions are compulsory. - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।
Write the answer to each question in the given answer-book only.
No. of Questions — 30
No. of Printed Pages — 8
SS--Pol. Sc. | Turn over
(4) जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।
For questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity.
(5) प्रश्न-पत्र के हिन्दी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि/अंतर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही मानें।
If there is any error / difference / contradiction in Hindi & English versions of the question paper, the question of Hindi version should be treated valid.
(6)
| खण्ड | प्रश्न संख्या | अंक | प्रत्येक प्रश्न उत्तर की शब्द सीमा |
|---|---|---|---|
| अ | -0 | 1 | 20 शब्द |
| ब | I-8 | 2 | 40 शब्द |
| स | 9-27 | 4 | 100 शब्द |
| द | 28-30 | 6 | 200 शब्द |
| Section | Q. Nos. | Marks per question | Words limit of answer |
|---|---|---|---|
| A | -0 | 1 | 20 words |
| B | I-8 | 2 | 40 words |
| C | 9-27 | 4 | 100 words |
| D | 28-30 | 6 | 200 words |
(7) प्रश्न क्रमांक 28 से 30 में आंतरिक विकल्प हैं।
There are internal choices in Question Nos. 28 to 30.
SS.-Pol. Sc.
खण्ड-अ / SECTION - A
-
आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
What is the main objective of ‘Economic Justice’?
आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य समाज में धन और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, आर्थिक असमानताओं को कम करना और सभी नागरिकों को जीवनयापन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना है।
The main objective of economic justice is to ensure equitable distribution of wealth and resources in society, reduce economic inequalities, and provide adequate opportunities for livelihood to all citizens. Its goal is to establish an exploitation-free economic system.
-
'धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है।' यह कथन किस विद्वान का है ?
‘Religion is just extension of divinity and spirituality already prevalent in humans.’ Who told this statement?
यह कथन स्वामी विवेकानंद का है।
This statement is of Swami Vivekananda.
-
मार्क्स के अनुसार 'वर्ग' का क्या अभिप्राय है ?
What is the meaning of ‘Class’ according to Marx?
मार्क्स के अनुसार, 'वर्ग' उन लोगों का समूह है जो उत्पादन के साधनों (जैसे जमीन, पूंजी, कारखाने) के संबंध में समान स्थिति रखते हैं। वर्ग का निर्धारण आर्थिक आधार पर होता है, जहाँ एक वर्ग (पूंजीपति) उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है और दूसरा वर्ग (श्रमिक) अपनी श्रम शक्ति बेचने को मजबूर होता है।
According to Marx, 'Class' is a group of people who share a common relationship to the means of production (like land, capital, factories). Class is determined on an economic basis, where one class (bourgeoisie) owns the means of production and the other class (proletariat) is forced to sell its labor power.
-
मार्क्स द्वारा लिखित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए।
Write the name of any two books written by Marx.
मार्क्स द्वारा लिखित दो प्रमुख पुस्तकें हैं:
- दास कैपिटल (Das Kapital) - पूंजीवादी व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण
- कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो (The Communist Manifesto) - फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ सह-लेखित
Two major books written by Marx are:
- Das Kapital - A critical analysis of capitalism
- The Communist Manifesto - Co-authored with Friedrich Engels
-
वर्तमान में नीति (NITI) आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ?
Who is the Chairman of NITI Aayog at present?
वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी (भारत के प्रधानमंत्री) हैं।
At present, the Chairman of NITI Aayog is Shri Narendra Modi (Prime Minister of India).
-
'विश्व पर्यावरण दिवस' कब मनाया जाता है ?
On which day ‘World Environment Day’ is celebrated?
'विश्व पर्यावरण दिवस' प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
‘World Environment Day’ is celebrated every year on 5th June.
-
भारतीय संविधान को 'लिखित व निर्मित' क्यों कहा जाता है ?
Why Indian Constitution is called ‘written and created’?
भारतीय संविधान को 'लिखित व निर्मित' इसलिए कहा जाता है क्योंकि:
- यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सभी प्रावधान स्पष्ट रूप से अंकित हैं।
- इसे एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से तैयार किया गया था, न कि परंपराओं या रीति-रिवाजों से विकसित हुआ।
The Indian Constitution is called ‘written and created’ because:
- It is a written document with all provisions clearly recorded.
- It was deliberately and systematically drafted by an elected Constituent Assembly, rather than evolving from customs or traditions.
-
बाल श्रम के निषेध के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है ?
What arrangement has been made to prevent child labour in Indian Constitution?
भारतीय संविधान में बाल श्रम के निषेध के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:
- अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 39(e) और (f) राज्य को निर्देश देता है कि बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार काम करने के अवसर प्रदान किए जाएं और उनका शोषण न हो।
The following provisions have been made in the Indian Constitution to prevent child labour:
- Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years in factories, mines, or other hazardous work.
- Article 39(e) and (f) directs the state to ensure that children are given opportunities to work according to their age and are not exploited.
प्रश्न 9
संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं ?
How many members are there in United Nations at present ?
उत्तर: संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं।
प्रश्न 10
आसियान (ASEAN) का सचिवालय कहाँ है ?
Where is the Secretariat of ASEAN ?
उत्तर: आसियान (ASEAN) का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है।
खण्ड - ब
SECTION - B
प्रश्न 1
शक्ति एवं प्रभाव में दो अंतर बताइए।
Write any two differences between Power and Influence.
उत्तर: शक्ति और प्रभाव में दो अंतर निम्नलिखित हैं:
- आधार: शक्ति का आधार बल या अधिकार होता है, जबकि प्रभाव का आधार विश्वास या अनुनय होता है।
- अनुपालन: शक्ति में अनुपालन अनिवार्य होता है, जबकि प्रभाव में अनुपालन स्वैच्छिक होता है।
प्रश्न 2
समानता के कोई दो आधारभूत तत्त्व बताइए।
Write any two basic elements of Equality.
उत्तर: समानता के दो आधारभूत तत्त्व निम्नलिखित हैं:
- कानूनी समानता: सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है और उन्हें समान कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है।
- सामाजिक समानता: जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
प्रश्न 3
राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए।
Give any two suggestions to increase the Political Participation.
उत्तर: राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए दो सुझाव:
- जागरूकता अभियान: मतदान और राजनीतिक प्रक्रियाओं के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- सुलभ मतदान: मतदान केंद्रों को अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन मतदान या मोबाइल मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना।
प्रश्न 4
आपके मतानुसार समाजवाद में उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान होता है, समझाइए।
According to your opinion, the interest of consumers are damaged in Socialism, clarify.
उत्तर: समाजवाद में उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान हो सकता है क्योंकि:
- विकल्पों की कमी: समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है, जिससे उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं।
- गुणवत्ता में गिरावट: प्रतिस्पर्धा के अभाव में उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है।
प्रश्न 5
“वैश्वीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उत्तरदायी है।” स्पष्ट कीजिए।
“Technology is responsible for Globalization.” Explain.
उत्तर: प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के लिए उत्तरदायी है क्योंकि:
- संचार क्रांति: इंटरनेट, मोबाइल फोन और उपग्रह संचार ने दुनिया भर में तत्काल संचार संभव बनाया है, जिससे देशों के बीच आदान-प्रदान बढ़ा है।
- परिवहन में सुधार: तेज और सस्ती परिवहन तकनीकों (जैसे कंटेनर जहाज और हवाई यात्रा) ने वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को आसान बनाया है, जिससे वैश्विक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
प्रश्न 6
“ग्लोबल वार्मिंग” को रोकने के लिए कोई दो उपाय सुझाइए।
Suggest any two steps to stop ‘Global Warming’.
उत्तर: ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दो उपाय:
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: जीवाश्म ईंधनों के बजाय सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना चाहिए।
- वनरोपण: अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं।
प्रश्न 7
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन्हें मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है ?
Who have been given right to vote in the election of the President of India ?
उत्तर: भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित को मत देने का अधिकार प्राप्त है:
- संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य।
- सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
प्रश्न 8
“न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन है।” आपके मतानुसार भारत के संविधान में यह व्यवस्था क्यों की गई है ? समझाइए।
“The process of removing the Judges is difficult.” According to your opinion, explain why this arrangement has been made in the Constitution of India.
उत्तर: भारत के संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन बनाई गई है ताकि:
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो: कठोर हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीशों को कार्यपालिका या विधायिका के दबाव से मुक्त रखती है, जिससे वे निष्पक्ष निर्णय दे सकें।
- न्यायिक अधिकारों की रक्षा हो: यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीशों को केवल गंभीर कदाचार या अक्षमता के मामलों में ही हटाया जाए, न कि राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से।
खण्ड - स (Section — C)
9. स्वतंत्रता के चार प्रकारों की विवेचना कीजिए।
Discuss any four kinds of liberty. (1×4=4)
उत्तर: स्वतंत्रता के चार प्रकार निम्नलिखित हैं:
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता (Personal Liberty): यह व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा से संबंधित है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, आवागमन, और निजता की स्वतंत्रता शामिल है।
- राजनीतिक स्वतंत्रता (Political Liberty): यह नागरिकों को सरकार में भागीदारी का अधिकार देती है, जैसे मतदान, चुनाव लड़ना, और राजनीतिक दल बनाना।
- आर्थिक स्वतंत्रता (Economic Liberty): यह व्यक्ति को अपनी आर्थिक गतिविधियों को चुनने, संपत्ति रखने, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता (National Liberty): यह किसी राष्ट्र की बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होने और अपनी नीतियाँ स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।
20. राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्त्वों की विवेचना कीजिए। (कोई चार)
Explain the determinants of Political Culture. (any four) (1×4=4)
उत्तर: राजनीतिक संस्कृति के चार प्रमुख निर्धारक तत्त्व निम्नलिखित हैं:
- भौगोलिक कारक (Geographical Factors): किसी देश का भूगोल, जलवायु, और प्राकृतिक संसाधन उसकी राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं।
- ऐतिहासिक अनुभव (Historical Experience): अतीत की घटनाएँ, जैसे उपनिवेशवाद, क्रांतियाँ, और युद्ध, राजनीतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को आकार देते हैं।
- सामाजिक संरचना (Social Structure): जाति, वर्ग, धर्म, और भाषा जैसे सामाजिक विभाजन राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं।
- शिक्षा और मीडिया (Education and Media): शिक्षा प्रणाली और संचार माध्यम नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता और मूल्यों का निर्माण करते हैं।
21. राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में निम्न की विवेचना कीजिए:
(i) परिवार (ii) शिक्षण संस्थाएँ
Explain the following as tools of Political Socialization: (2+2=4)
उत्तर:
(i) परिवार (Family): परिवार राजनीतिक समाजीकरण का प्राथमिक साधन है। बच्चे परिवार में ही राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, और दृष्टिकोणों को सीखते हैं। माता-पिता और बड़े सदस्यों के व्यवहार, चर्चाएँ, और राजनीतिक पहचान बच्चों के राजनीतिक विकास को प्रभावित करते हैं।
(ii) शिक्षण संस्थाएँ (Educational Institutions): स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय राजनीतिक समाजीकरण के औपचारिक साधन हैं। यहाँ पाठ्यक्रम, शिक्षकों का व्यवहार, और सहपाठियों के साथ बातचीत के माध्यम से छात्रों में राष्ट्रीयता, लोकतांत्रिक मूल्य, और नागरिक कर्तव्यों की समझ विकसित होती है।
22. भारतीय संविधान से सम्बद्ध निम्न को सुमेलित कर उत्तर-पुस्तिका में तालिका बनाकर लिखिए:
Match the following, related to Indian Constitution, and draw a table in your answer book to write matched answer: (1×4=4)
(A)
- (a) संविधान का भाग-3
- (b) संविधान का भाग-4
- (c) अनुच्छेद-4
- (d) अनुच्छेद-7
(B)
- (i) विधि के समक्ष समानता
- (ii) मौलिक अधिकार
- (iii) अस्पृश्यता का अंत
- (iv) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
उत्तर: सही सुमेलन इस प्रकार है:
| (A) | (B) |
|---|---|
| (a) संविधान का भाग-3 | (ii) मौलिक अधिकार |
| (b) संविधान का भाग-4 | (iv) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व |
| (c) अनुच्छेद-4 | (i) विधि के समक्ष समानता |
| (d) अनुच्छेद-7 | (iii) अस्पृश्यता का अंत |
स्पष्टीकरण: भाग-3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग-4 नीति निर्देशक तत्त्वों से, अनुच्छेद-4 विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, और अनुच्छेद-7 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है।
23. आपके मतानुसार, भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण हैं ? किन्हीं चार की विवेचना कीजिए।
According to your concern, which features of Unitary System are in Indian Constitution? Explain any four.
भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के चार लक्षण (Features of Unitary System in Indian Constitution):
- एकल नागरिकता (Single Citizenship): भारत में सभी नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, राज्य की कोई अलग नागरिकता नहीं होती। यह एकात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है।
- संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution): संविधान सर्वोच्च है और केंद्र व राज्य दोनों इसके अधीन हैं। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है।
- केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor by Centre): राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। यह एकात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
- एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary): भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है जिसका शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है। राज्यों के अपने अलग न्यायिक ढाँचे नहीं होते, बल्कि वे केंद्रीय न्यायपालिका के अधीन कार्य करते हैं।
24. भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
Explain the importance of the Directive Principles of the State Policy mentioned in the Indian Constitution.
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्त्व (Importance of Directive Principles of State Policy):
- नीति निर्माण का मार्गदर्शन: ये तत्व सरकार को कानून और नीतियाँ बनाने में दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, जिससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है।
- लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना: ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जो राजनीतिक लोकतंत्र को सार्थक बनाता है।
- संवैधानिक संतुलन: ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं और राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।
- सरकार के कार्यों का मूल्यांकन: नागरिक इन तत्वों के आधार पर सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं।
25. “जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है।” इस कथन के आधार पर आप जातिवाद के चार नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए।
‘Casteism is against to Democracy.’ Explain four negative effects of casteism on the basis of this statement.
जातिवाद के चार नकारात्मक प्रभाव (Four Negative Effects of Casteism):
- सामाजिक विभाजन और असमानता: जातिवाद समाज को ऊँच-नीच में बाँटता है, जो लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है।
- राजनीतिक ध्रुवीकरण: चुनावों में जातिगत आधार पर वोटिंग होती है, जिससे राष्ट्रीय मुद्दे पीछे रह जाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है।
- आर्थिक विकास में बाधा: जातिगत भेदभाव के कारण निचली जातियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिलते, जिससे देश का समग्र विकास प्रभावित होता है।
- सामाजिक सद्भाव का विनाश: जातिवाद से समाज में तनाव और हिंसा बढ़ती है, जो लोकतंत्र की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को नुकसान पहुँचाती है।
26. आपके मतानुसार गठबंधन की राजनीति के कोई चार लाभों का उल्लेख कीजिए।
Describe any four benefits of ‘Coalition politics’ according to your views.
गठबंधन की राजनीति के चार लाभ (Four Benefits of Coalition Politics):
- विविधता का प्रतिनिधित्व: गठबंधन सरकार में विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिससे सभी वर्गों की आवाज सुनाई देती है।
- सहमति और समझौता: गठबंधन में निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बल मिलता है और तानाशाही प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है।
- क्षेत्रीय विकास: क्षेत्रीय दलों की भागीदारी से उनके राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे संतुलित विकास होता है।
- जनता के प्रति जवाबदेही: गठबंधन सरकार को अपने सहयोगियों और जनता के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
27. दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखिए एवं इस संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
Name the member-states of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) and mention its objectives.
दक्षेस (SAARC) के सदस्य राष्ट्र (Member States):
- भारत (India)
- पाकिस्तान (Pakistan)
- बांग्लादेश (Bangladesh)
- श्रीलंका (Sri Lanka)
- नेपाल (Nepal)
- भूटान (Bhutan)
- मालदीव (Maldives)
- अफगानिस्तान (Afghanistan)
दक्षेस के उद्देश्य (Objectives of SAARC):
- दक्षिण एशियाई देशों के लोगों की भलाई में सुधार लाना और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।
- क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- सदस्य देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना।
- आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना तथा एक-दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना।
खण्ड - द (SECTION - D)
28.
गाँधीजी के निम्न विचारों की विवेचना कीजिए :
- राजनीति का आध्यात्मीकरण
- साध्य एवं साधनों की पवित्रता
अथवा
उदारवाद के निम्न रूपों की विवेचना कीजिए :
- परम्परागत या शास्त्रीय उदारवाद
- आधुनिक या समसामयिक उदारवाद
Explain the following thoughts of Gandhiji :
- Spiritualization of Politics.
- Purity of means & ends.
OR
Explain the following forms of Liberalism :
- Traditional or Classical Liberalism.
- Modern or Contemporary Liberalism.
व्याख्या (Explanation): यह एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें गाँधीजी के विचारों या उदारवाद के रूपों की विवेचना करनी है। प्रत्येक उप-भाग के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, कुल 6 अंक।
गाँधीजी के विचारों की विवेचना:
(i) राजनीति का आध्यात्मीकरण (Spiritualization of Politics): गाँधीजी के अनुसार राजनीति को नैतिकता और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीति में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन होना चाहिए। राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि समाज की सेवा और नैतिक उत्थान होना चाहिए।
(ii) साध्य एवं साधनों की पवित्रता (Purity of means & ends): गाँधीजी के अनुसार साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। उनका कहना था कि साधन ही साध्य निर्धारित करते हैं, इसलिए अनैतिक साधनों से प्राप्त साध्य भी अनैतिक होता है। सत्य और अहिंसा ही पवित्र साधन हैं।
अथवा (OR)
उदारवाद के रूपों की विवेचना:
(i) परम्परागत या शास्त्रीय उदारवाद (Traditional or Classical Liberalism): यह 17वीं-18वीं शताब्दी में विकसित हुआ। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, मुक्त बाजार और निजी संपत्ति पर बल दिया गया। जॉन लॉक, एडम स्मिथ इसके प्रमुख विचारक हैं।
(ii) आधुनिक या समसामयिक उदारवाद (Modern or Contemporary Liberalism): यह 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ। इसमें सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, आर्थिक समानता और राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप पर बल दिया गया। जॉन रॉल्स, टी.एच. ग्रीन इसके प्रमुख विचारक हैं।
29.
संसद के निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए :
- संविधान संशोधन
- कार्यपालिका पर नियंत्रण
अथवा
राज्यपाल की निम्न शक्तियों की विवेचना कीजिए :
- कार्यपालिका शक्तियाँ
- विधायी शक्तियाँ
Explain the following functions of the Parliament :
- Amendment in Constitution.
- Control over executive.
OR
Explain the following powers of the Governor :
- Executive powers.
- Legislative powers.
व्याख्या (Explanation): यह एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें संसद के कार्यों या राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करनी है। प्रत्येक उप-भाग के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, कुल 6 अंक।
संसद के कार्यों की विवेचना:
(i) संविधान संशोधन (Amendment in Constitution): भारतीय संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद साधारण बहुमत, विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति से संशोधन कर सकती है। यह संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का महत्वपूर्ण कार्य है।
(ii) कार्यपालिका पर नियंत्रण (Control over executive): संसद कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) को नियंत्रित करती है। यह प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, समितियों आदि के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
अथवा (OR)
राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना:
(i) कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive powers): राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। सभी कार्यपालिका कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, राज्य सरकार के प्रशासन का संचालन करता है, और राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।
(ii) विधायी शक्तियाँ (Legislative powers): राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। वह विधानसभा का सत्र आहूत करता है, स्थगित करता है और भंग कर सकता है। वह विधानमंडल में अध्यादेश जारी कर सकता है (अनुच्छेद 213), विधेयकों को स्वीकृति देता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
SS--Pol. Sc.
30. भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ:
- गुटनिरपेक्षता: शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट (अमेरिकी या सोवियत) में शामिल न होना।
- पंचशील के सिद्धांत: 1954 में चीन के साथ समझौते में पाँच सिद्धांतों (क्षेत्रीय अखंडता, अनाक्रमण, आपसी हस्तक्षेप न करना, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व) को अपनाना।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व: अंतरराष्ट्रीय विवादों को बातचीत और कूटनीति से हल करने पर बल।
- विकासशील देशों के प्रति समर्थन: उपनिवेशवाद, रंगभेद और नव-उपनिवेशवाद का विरोध; गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए समर्थन।
- संयुक्त राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में योगदान; सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग।
- परमाणु निरस्त्रीकरण: परमाणु हथियारों के खिलाफ स्पष्ट रुख; शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग।
- पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग (SAARC) को बढ़ावा देना।
- आर्थिक राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता: आयात प्रतिस्थापन और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन (1991 के बाद उदारीकरण के साथ बदलाव)।
अथवा
भारत एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।
भारत-पाकिस्तान संबंधों का विवरण:
- विभाजन और प्रारंभिक तनाव: 1947 में विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगे और शरणार्थी समस्या; कश्मीर विवाद (1947-48 का युद्ध)।
- युद्ध और संघर्ष: 1965, 1971 (बांग्लादेश मुक्ति युद्ध), 1999 (कारगिल युद्ध) में सशस्त्र संघर्ष; 1971 के बाद शिमला समझौता (1972)।
- कश्मीर मुद्दा: दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद; आतंकवाद और सीमा पार घुसपैठ का आरोप।
- शांति प्रयास: लाहौर घोषणा (1999), आगरा शिखर सम्मेलन (2001), और वार्ता प्रक्रिया (2004-2008) जैसे प्रयास; हालांकि, आतंकवादी हमलों (2001 संसद हमला, 2008 मुंबई हमले) के बाद वार्ता ठप।
- जल विवाद: सिंधु जल संधि (1960) के तहत जल बंटवारा; किशनगंगा और रतले परियोजनाओं पर विवाद।
- व्यापार और आर्थिक संबंध: सीमित व्यापार; SAARC के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास।
- सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध: समान भाषा, संस्कृति और इतिहास; फिल्म, संगीत और साहित्य के माध्यम से आदान-प्रदान।
- वर्तमान स्थिति: तनावपूर्ण संबंध; आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा मुख्य बाधाएँ; सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन और कूटनीतिक प्रयास जारी।