RBSE Class 12th 2022 Political Science-SS-11-2022 Previous Year Papers

सही उत्तर: (अ) 11 सितम्बर, 2001

11 सितम्बर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर हमला किया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।

Correct Answer: (A) September 11, 2001

On September 11, 2001, terrorists attacked the World Trade Center's Twin Towers in New York, USA, killing thousands of people.

सही उत्तर: (द) ब्राजील

1992 का पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में आयोजित हुआ था, जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है।

Correct Answer: (D) Brazil

The 1992 Earth Summit was held in Rio de Janeiro, Brazil, and is also known as the Rio Summit.

उत्तर: बामसेफ (BAMCEF) का प्रमुख उद्देश्य दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को संगठित करना और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। इसका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करना और समानता स्थापित करना था।

उत्तर: शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी थे:

1. रणनीतिक स्थान: छोटे देशों का भौगोलिक स्थान महाशक्तियों के लिए सैन्य ठिकाने स्थापित करने और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने में सहायक था।
2. गठबंधन में सहयोगी: छोटे देश संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर महाशक्तियों को वोट और राजनीतिक समर्थन प्रदान करते थे, जिससे उनकी वैश्विक स्थिति मजबूत होती थी।

उत्तर: गुटनिरपेक्षता की नीति ने भारत का हित साधन किया, इसके दो तर्क निम्नलिखित हैं:

1. स्वतंत्र विदेश नीति: इस नीति ने भारत को किसी भी गुट में शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, जिससे वह दोनों महाशक्तियों से सहायता प्राप्त कर सका।
2. विकासशील देशों का नेतृत्व: गुटनिरपेक्षता ने भारत को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव-स्वतंत्र देशों का नेता बनने का अवसर दिया, जिससे उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी।

उत्तर: 'शॉक थेरेपी' का अर्थ है अचानक और तीव्र आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला, जिसे 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में लागू किया गया। इसमें मूल्य नियंत्रण हटाना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों का निजीकरण, और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से संक्रमण शामिल था।

उत्तर: सोवियत संघ के विघटन के दो प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. शीत युद्ध की समाप्ति: सोवियत संघ के विघटन के साथ ही द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था समाप्त हो गई और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे वैश्विक राजनीति में एकध्रुवीयता आई।
2. नए स्वतंत्र राज्यों का उदय: सोवियत संघ के 15 गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जिनमें रूस, यूक्रेन, बेलारूस, और मध्य एशियाई देश शामिल हैं, जिससे विश्व मानचित्र बदल गया।

उत्तर: LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) की प्रमुख माँग श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तमिलों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य (तमिल ईलम) की स्थापना थी।

उत्तर: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. कश्मीर विवाद: जम्मू और कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद है, जिसके कारण कई युद्ध और संघर्ष हुए हैं।
2. आतंकवाद: पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जाना तनाव का एक प्रमुख कारण है।

उत्तर: क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 1997 में जापान के क्योटो में अपनाई गई थी। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन (UNFCCC) से जुड़ा है और विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य निर्धारित करता है।

उत्तर: स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियाँ थीं:

1. विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा: देश के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे और लाखों लोगों का विस्थापन हुआ, जिसे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती थी।
2. रियासतों का एकीकरण: लगभग 565 रियासतों को भारत में शामिल करना और उनके भविष्य का निर्धारण करना एक जटिल कार्य था।

उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक व्यापक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में उभरी। इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और वर्गों के लोग शामिल थे। विचारधारात्मक रूप से, इसमें उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी और वामपंथी विचारधाराओं का सम्मिश्रण था, जो एक साझा लक्ष्य - ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता - के लिए एकजुट थे।

उत्तर: ऑपरेशन फ्लड भारत में 1970 में शुरू की गई एक दुग्ध उत्पादन क्रांति थी, जिसे 'श्वेत क्रांति' भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व डॉ. वर्गीज कुरियन ने किया और इसका उद्देश्य देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना के तहत देशभर में सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया गया, जिससे भारत दूध उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बन गया।

उत्तर: 'प्रिवि पर्स' (गुप्त निधि) से अभिप्राय उन वार्षिक अनुदानों से था जो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के शासकों को उनकी उपाधियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए दिए जाते थे। यह व्यवस्था 1947 में रियासतों के विलय के समय एक समझौते के तहत शुरू की गई थी, लेकिन 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया।

कारण (Cause): चिपको आन्दोलन का मुख्य कारण वनों का अंधाधुंध कटान था। सरकार द्वारा वनों को ठेकेदारों को सौंप दिया गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका और पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। लोगों को लकड़ी, चारा और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर रहना पड़ता था, और पेड़ों की कटाई से यह संसाधन खतरे में पड़ गए।

परिणाम (Consequence): इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी। सरकार को वनों की कटाई पर रोक लगाने और पर्यावरण-अनुकूल नीतियाँ बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह आन्दोलन पर्यावरणीय सक्रियता का एक वैश्विक प्रतीक बन गया और इसने महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत किया।

2004 के लोकसभा चुनाव के बाद अधिकांश दलों के बीच निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी:

1. आर्थिक सुधार और उदारीकरण: अधिकांश दलों ने आर्थिक सुधारों की नीति को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इसमें निजीकरण, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और बाजार-उन्मुख नीतियाँ शामिल थीं। हालाँकि कुछ दलों ने इसका विरोध किया, लेकिन समग्र रूप से आर्थिक विकास की दिशा में एक सहमति बनी।
2. सामाजिक न्याय और आरक्षण: अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के विस्तार पर व्यापक सहमति बनी। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को लेकर भी अधिकांश दलों में सहमति देखी गई, जिससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिली।

सोवियत संघ के विघटन के तीन प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. आर्थिक पिछड़ापन और अकुशलता: सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजन पर आधारित थी, जो धीरे-धीरे अकुशल हो गई। उद्योगों में तकनीकी विकास की कमी, कृषि उत्पादन में गिरावट और उपभोक्ता वस्तुओं की भारी कमी ने जनता में असंतोष पैदा किया। सैन्य खर्च और शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा ने अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाला।
2. राजनीतिक अस्थिरता और सुधारों की विफलता: मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए 'ग्लासनोस्त' (खुलापन) और 'पेरेस्त्रोइका' (पुनर्गठन) के सुधार अनियंत्रित हो गए। इन सुधारों ने कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकार को कमजोर कर दिया और विभिन्न गणराज्यों में अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। सुधारों को लागू करने में असमंजस और विरोध ने स्थिति को और खराब कर दिया।
3. राष्ट्रीयताओं का उभार और अलगाववाद: सोवियत संघ में 15 से अधिक गणराज्य थे, जिनमें विभिन्न जातीय समूह रहते थे। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ने के साथ, बाल्टिक गणराज्य (लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया), यूक्रेन और अन्य गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई। 1991 में रूसी संघ के नेता बोरिस येल्तसिन ने भी सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी, जिससे विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई।

भारत और रूस के बीच घनिष्ठ संबंधों से भारत को निम्नलिखित प्रमुख लाभ हुए:

1. रक्षा क्षेत्र में सहयोग: रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा भागीदार रहा है। भारत को अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए रूस से उन्नत हथियार, विमान (जैसे सुखोई-30), पनडुब्बियाँ और मिसाइल प्रणालियाँ प्राप्त हुई हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ने भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत किया है।
2. परमाणु ऊर्जा में सहयोग: रूस ने भारत को कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद की है। यह भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। रूस ने परमाणु ईंधन की आपूर्ति और तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, जिससे भारत का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा है।
3. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन: रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। कश्मीर मुद्दे पर रूस ने भारत के पक्ष में खड़ा होकर उसकी संप्रभुता का समर्थन किया है। इसके अलावा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है।

उत्तर: वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के तीन प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग: बढ़ते कार्बन उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और चरम मौसमी घटनाएँ (बाढ़, सूखा, तूफान) अधिक बार हो रही हैं। यह सभी देशों को प्रभावित करता है।
2. जैव विविधता का ह्रास: वनों की कटाई, प्रदूषण और अत्यधिक दोहन के कारण पौधों और जानवरों की अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ता है और मानव जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों को खतरे में डालता है।
3. प्राकृतिक संसाधनों की कमी: तेल, कोयला, जल और खनिज जैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इनकी कमी से भविष्य में ऊर्जा संकट, जल युद्ध और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जो वैश्विक राजनीति को प्रभावित करती है।

उत्तर: यह कथन 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन (Earth Summit) से संबंधित है। 'साझी परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ' (Common but Differentiated Responsibilities - CBDR) का सिद्धांत इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इसका अर्थ है:

• साझी जिम्मेदारी: सभी देशों (विकसित और विकासशील) की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की रक्षा करें और जलवायु परिवर्तन से निपटें, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है।
• अलग-अलग जिम्मेदारी: सभी देशों की जिम्मेदारी समान नहीं है। विकसित देशों ने औद्योगीकरण के दौरान अधिक प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अधिक है। विकासशील देशों को विकास का अधिकार है और उन पर कम बोझ डाला जाना चाहिए।

इस सिद्धांत के अनुसार, विकसित देशों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान करना चाहिए, जबकि विकासशील देशों को अपने विकास पथ पर पर्यावरण-अनुकूल नीतियाँ अपनानी चाहिए।

उत्तर: भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:

• लक्ष्य: देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना और बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
• प्राथमिकता: कृषि, सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
• मॉडल: यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें सरकारी निवेश को बढ़ावा दिया गया।
• उपलब्धियाँ: योजना अपने लक्ष्य से अधिक सफल रही। राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
• महत्व: इसने भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी और सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया।

कुल मिलाकर, प्रथम पंचवर्षीय योजना को सफल माना जाता है क्योंकि इसने देश को खाद्य संकट से उबारा और आर्थिक विकास की दिशा तय की।

उत्तर: यह कथन भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) की नीति को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने न तो पूर्ण पूंजीवाद (निजी क्षेत्र) अपनाया और न ही पूर्ण समाजवाद (सार्वजनिक क्षेत्र), बल्कि दोनों के बीच मध्यम मार्ग चुना। इसके प्रमुख पहलू:

• सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका: रणनीतिक उद्योग (जैसे रेलवे, रक्षा, ऊर्जा) सरकार के नियंत्रण में रखे गए ताकि देश का विकास नियोजित ढंग से हो सके और सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो।
• निजी क्षेत्र की भूमिका: उपभोक्ता वस्तुओं और छोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खुला रखा गया ताकि प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा मिले।
• लाइसेंस राज: सरकार ने निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू की, जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहे।

इस मध्यम मार्ग का उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक कल्याण और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। हालाँकि बाद में इस नीति में सुधार किए गए, लेकिन इसने भारत की आर्थिक नीति की नींव रखी।

उत्तर: 1967 का आम चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। काँग्रेस पार्टी ने निम्नलिखित परिस्थितियों में यह चुनाव लड़ा:

• आर्थिक संकट: 1965-66 के युद्ध और सूखे के कारण देश में खाद्यान्न की कमी, मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी थी।
• नेतृत्व संकट: 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी का नेतृत्व आया, लेकिन पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ गई थी।
• जनता में असंतोष: बढ़ती महँगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण जनता में काँग्रेस के प्रति असंतोष फैल गया था।
• गठबंधन की राजनीति: विपक्षी दलों ने काँग्रेस को हराने के लिए गठबंधन बनाए, जैसे संयुक्त विधायक दल (SVD) का गठन।

जनादेश: इस चुनाव में काँग्रेस को बहुत कठिन परिणाम मिला। उसे लोकसभा में 283 सीटें मिलीं (कुल 520 में से), जो पिछले चुनावों की तुलना में बहुत कम थीं। काँग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन कई राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। आठ राज्यों (केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा) में गैर-काँग्रेसी सरकारें बनीं। यह चुनाव भारत में एकदलीय प्रभुत्व के अंत की शुरुआत थी और गठबंधन राजनीति की नींव रखी गई।

उदय (Rise): यह आंदोलन 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ। महिलाओं ने शराब (ताड़ी) की बिक्री और सेवन के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा, गरीबी और सामाजिक बुराइयां बढ़ रही थीं। यह आंदोलन ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में एक जन आंदोलन बन गया।

सफलता (Success): इस आंदोलन की सफलता यह रही कि इसने राज्य सरकार को शराब नीति में बदलाव करने पर मजबूर किया। 1994 में आंध्र प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। इसने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया।

परिचय: नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA) एक सामाजिक आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों (विशेषकर सरदार सरोवर बांध) के विरोध में चलाया गया। इसका नेतृत्व मेधा पाटकर और बाबा आम्टे जैसे कार्यकर्ताओं ने किया।

उदय: यह आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ जब बांधों के निर्माण से विस्थापित होने वाले आदिवासियों और किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया।

मुख्य मुद्दे: विस्थापितों का पुनर्वास, पर्यावरणीय क्षति, और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव।

सफलता: इस आंदोलन ने विस्थापन नीतियों में सुधार, पुनर्वास पैकेज में वृद्धि, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बांध निर्माण रुका नहीं, लेकिन इसने जन जागरूकता और सरकारी नीतियों में बदलाव लाया।