RBSE Class 12th 2025 Political Science-SS-11-2025 Previous Year Papers

Correct Answer: B) 955

The Second Five Year Plan in India started in 1955 (option B). It focused on rapid industrialization, especially heavy industries, and was based on the Mahalanobis model.

Correct Answer: B) सोवियत संघ (Soviet Union)

The Warsaw Pact was a collective defense treaty established in 1955 by the Soviet Union and its Eastern European allies. The Soviet Union was the leading supporter and founder of the pact.

Correct Answer: C) जवाहर लाल नेहरु (Jawaharlal Nehru)

Jawaharlal Nehru served as India's first Prime Minister and also held the portfolio of External Affairs (Foreign Minister) from 1946 to 1964, making him the first foreign minister of independent India.

Correct Answer: D) 25 जून 1975 (25 June 1975)

President Fakhruddin Ali Ahmed declared a national emergency on 25 June 1975, based on the advice of Prime Minister Indira Gandhi, citing internal disturbances.

Correct Answer: A) जयप्रकाश नारायण (Jayaprakash Narayan)

Jayaprakash Narayan (JP) was the proponent of 'Total Revolution' (Sampoorna Kranti) in India during the 1970s, which aimed at social, economic, and political transformation.

Correct Answer: C) 1967

The fourth general election in India was held in 1967. It was significant as it marked the first major electoral setback for the Indian National Congress, which lost power in several states.

Answer: क्रांति (Revolution) – The Bolshevik Revolution of 1917 led to the formation of the Soviet Union.

Answer: सिंधु जल (Indus Waters) – The Indus Waters Treaty was signed in 1960 between India and Pakistan, brokered by the World Bank.

Answer: चर्चिल (Churchill) – The Atlantic Charter was a joint declaration by US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill in August 1941.

Answer: मंच (forum) – The World Social Forum (WSF) is a global platform that opposes neoliberal globalization and advocates for alternative models of development.

उदाहरण:

1. सोवियत संघ ने भारत के सार्वभौमिकता और कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन किया।
2. भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की, जैसे भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में मदद।

परिणाम:

1. शीत युद्ध का अंत हुआ और विश्व में अमेरिकी एकाधिकार बढ़ा।
2. रूस सहित कई नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, जिससे भू-राजनीतिक समीकरण बदल गए।

भारत और मालदीव के संबंध ऐतिहासिक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने 1988 में मालदीव में तख्तापलट के प्रयास को विफल करने में सैन्य सहायता दी। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग मजबूत है। हाल ही में मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान के बावजूद, भारत मालदीव का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।

अंटार्कटिका पर कई देशों (जैसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली) ने अपना दावा किया है, लेकिन 1959 की अंटार्कटिक संधि के तहत इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बावजूद, क्षेत्रीय दावों को न तो मान्यता दी गई और न ही खारिज किया गया, जिससे यह मसला विवादास्पद बना हुआ है।

जनसंघ ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद पर जोर दिया। इसकी विचारधारा एकात्म मानववाद (Integral Humanism) पर आधारित थी, जिसे दीनदयाल उपाध्याय ने प्रतिपादित किया। यह पार्टी हिंदुत्व, स्वदेशी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती थी।

“आया राम-गया राम” वाक्यांश भारतीय राजनीति में दलबदल की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह 1967 के बाद हरियाणा विधानसभा में गया लाल और आया लाल नामक विधायकों के बार-बार दल बदलने से प्रचलित हुआ। इस घटना ने राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया, जिसके बाद 1985 में दलबदल विरोधी कानून बनाया गया।

उत्तर: प्रिवी पर्स (Privy Purse) एक वार्षिक अनुदान था जो भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों के शासकों (राजाओं, नवाबों आदि) को उनकी उपाधियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए दिया जाता था। यह भारत के विलय (1947) के समय एक समझौते के तहत तय किया गया था। 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, जिससे सभी शासकों की उपाधियाँ और विशेषाधिकार भी समाप्त हो गए।

उत्तर: गुजरात के छात्रों ने 1974 में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में आन्दोलन किया। यह आन्दोलन 'नवनिर्माण आन्दोलन' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण गुजरात सरकार को भंग करना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।

उत्तर: राजीव-लोंगोवाल समझौता (1985) के दो प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं:

1. चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाएगा, और हरियाणा को इसके लिए मुआवजे के रूप में कुछ क्षेत्र दिए जाएंगे।
2. पंजाब में सिखों के साथ भेदभाव की जाँच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा।

उत्तर: 1989 के बाद गठबन्धन की राजनीति प्रभावी रही क्योंकि:

1. किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, जिससे क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया।
2. गठबन्धन सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व किया, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बना।
3. आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण ने भी गठबन्धन को स्थिरता प्रदान की।

उत्तर: आसियान (ASEAN) की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं: दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक सहयोग (AFTA) के माध्यम से व्यापार बढ़ाना, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना। इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक एकीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग का मंच प्रदान करता है। वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने में भी आसियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उत्तर: चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये:

1. 1978 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में 'उदारीकरण और सुधार' नीति अपनाई, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला।
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापित किए, जैसे शंघाई और शेन्ज़ेन, जहाँ निर्यात-उन्मुख उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया।
3. कृषि में सामूहिक खेती को समाप्त कर निजी उद्यमिता को बढ़ावा दिया।
4. बुनियादी ढाँचे (सड़क, रेल, बंदरगाह) में भारी निवेश किया, जिससे चीन 'विश्व का कारखाना' बन गया।

उत्तर: वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिन्ता आवश्यक है क्योंकि:

1. जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी समस्याएँ सीमाओं से परे हैं और पूरी पृथ्वी को प्रभावित करती हैं।
2. जैव विविधता का ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन मानव अस्तित्व के लिए खतरा है।
3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना पर्यावरणीय संकटों का समाधान संभव नहीं है, जैसे कि पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल।
4. विकासशील और विकसित देशों के बीच पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

उत्तर: क्योटो प्रोटोकॉल (1997) के अन्तर्गत मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. ग्रीनहाउस गैसों (CO₂, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि) के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकसित देशों के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए।
2. स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) के तहत विकसित देश विकासशील देशों में पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
3. उत्सर्जन व्यापार (Emissions Trading) की अनुमति दी गई, जिससे देश अपने उत्सर्जन कोटा का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
4. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूलन उपायों पर जोर दिया गया।

वैश्वीकरण के तीन प्रमुख आर्थिक प्रभाव:

1. विदेशी निवेश में वृद्धि: वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, जिससे विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हुई है।
2. व्यापार का विस्तार: आयात-निर्यात में बाधाएं कम होने से वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं।
3. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: वैश्वीकरण ने उन्नत तकनीक और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है, जिससे उत्पादन क्षमता और आर्थिक विकास को गति मिली है।

वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव:

• सांस्कृतिक समरूपता: वैश्विक मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार से दुनिया भर में समान जीवनशैली, फैशन और खान-पान की आदतें अपनाई जा रही हैं, जिससे स्थानीय संस्कृतियों का क्षरण हो रहा है।
• सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि: दूसरी ओर, वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक-दूसरे के करीब लाया है, जिससे अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विविधता को बढ़ावा मिला है।
• पश्चिमीकरण: विशेष रूप से विकासशील देशों में पश्चिमी संस्कृति (भाषा, संगीत, मूल्य) का प्रभाव बढ़ा है, जो पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देता है।

भारत-चीन सम्बन्ध: भारत और चीन के संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध एक बड़ी खटास थी। हालांकि, हाल के वर्षों में आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ा है, लेकिन सीमा विवाद (विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन) एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और ब्रिक्स (BRICS) जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं, लेकिन सामरिक प्रतिद्वंद्विता और विश्वास की कमी बनी रहती है।

भारत की परमाणु नीति: भारत की परमाणु नीति 'नो फर्स्ट यूज़' (No First Use) पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि भारत कभी भी परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत ने 1998 में पोखरण- II परीक्षण किए और स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया। भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर नहीं करता, लेकिन परमाणु हथियारों पर पूर्ण नियंत्रण और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

विस्तृत विवेचना: मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हैं। वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता और महत्त्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ गई है:

• वैश्विक असमानता: आर्थिक असमानता, गरीबी और भेदभाव बढ़ रहा है, जिससे मानवाधिकारों की रक्षा आवश्यक हो गई है।
• राजनीतिक अस्थिरता: कई देशों में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रहे हैं, जिससे मानवाधिकारों की आवश्यकता बढ़ गई है।
• डिजिटल युग की चुनौतियाँ: डेटा गोपनीयता, साइबर अपराध और डिजिटल निगरानी ने नए मानवाधिकार मुद्दे खड़े किए हैं।
• जलवायु परिवर्तन: पर्यावरणीय संकट ने स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य के अधिकार को महत्वपूर्ण बना दिया है।

इस प्रकार, मानवाधिकार न केवल व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में भी सहायक हैं।

सुरक्षा का अर्थ: सुरक्षा का तात्पर्य किसी भी प्रकार के खतरे या संकट से मुक्ति से है। यह व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है।

पारंपरिक अवधारणा: पारंपरिक सुरक्षा मुख्यतः सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा पर केंद्रित है। इसमें युद्ध, आक्रमण और सैन्य गठबंधनों पर जोर दिया जाता है।

अपारंपरिक अवधारणा: अपारंपरिक सुरक्षा में सैन्य खतरों के अलावा अन्य खतरे शामिल हैं, जैसे:

• आर्थिक असुरक्षा (गरीबी, बेरोजगारी)
• पर्यावरणीय खतरे (जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ)
• स्वास्थ्य संकट (महामारी)
• साइबर सुरक्षा
• आतंकवाद और मानव तस्करी

आधुनिक युग में अपारंपरिक सुरक्षा खतरे उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं जितने पारंपरिक खतरे।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

• राष्ट्र निर्माण और एकीकरण: देशी रियासतों का भारत में विलय और एक सशक्त केंद्र सरकार की स्थापना।
• विभाजन के परिणाम: सांप्रदायिक दंगे, लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास और जम्मू-कश्मीर समस्या।
• आर्थिक विकास: गरीबी, बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता और औद्योगीकरण की कमी।
• सामाजिक समानता: जाति, धर्म और लिंग आधारित असमानताओं को दूर करना।
• संविधान निर्माण: एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण।
• भाषाई विविधता: विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का समायोजन।

भारत विभाजन के प्रमुख परिणाम:

• सांप्रदायिक दंगे और हिंसा: लाखों लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई।
• शरणार्थी समस्या: लगभग 1.5 करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ा, जिनके पुनर्वास की चुनौती थी।
• आर्थिक विघटन: उद्योग, कृषि और व्यापार में भारी नुकसान हुआ।
• जम्मू-कश्मीर समस्या: कश्मीर का भारत में विलय और पाकिस्तान के साथ युद्ध।
• सामाजिक विखंडन: धार्मिक आधार पर समाज का बंटवारा और अविश्वास बढ़ा।
• राजनीतिक प्रभाव: दोनों देशों के बीच स्थायी तनाव और सैन्य खर्च में वृद्धि।

निर्देश: विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित देशों को सही स्थान पर चिह्नित करें:

• भारत: दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर के उत्तर में।
• जापान: पूर्वी एशिया में, प्रशांत महासागर में एक द्वीपसमूह।
• फ्रान्स: पश्चिमी यूरोप में, भूमध्य सागर के उत्तर में।
• म्यांमार: दक्षिण पूर्व एशिया में, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में।

निर्देश: विश्व के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित देशों को सही स्थान पर चिह्नित करें:

• चीन: पूर्वी एशिया में, प्रशांत महासागर के पश्चिम में।
• ऑस्ट्रेलिया: दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच।
• नार्वे: उत्तरी यूरोप में, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर।
• जर्मनी: मध्य यूरोप में, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के दक्षिण में।